पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : देशातील २१ अब्‍जाधीशांकडे ७० कोटी नागरिकांपेक्षा अधिक संपत्ती आहे, असे ऑक्सफॅम इंडियाने संस्‍थेच्‍या जाहीर केलेल्‍या अहवालात ( Oxfam report ) नमूद केले आहे. हा अहवाल आज स्‍विझर्लंडमधील दावोस येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्‍या परिषद सादर केला जाणार आहे. कोरोना महामारीनंतर श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील वाढलेल्‍या दरीबाबत जगभरात चर्चा सुरु आहे. भारतासारख्‍या विकसनशील देशातही श्रीमंत आणि गरीब यांच्‍यातही दरी वाढ असल्‍याचे ऑक्सफॅम इंडियाच्‍या सर्वेक्षणामुळे पुन्‍हा एकदा स्‍पष्‍ट झाले आहे.
ऑक्सफॅम संस्‍थेने 'सर्व्हायव्हल ऑफ द रिचेस्ट : द इंडिया सप्लीमेंट' या शीर्षकाच्या अहवालात नमूद केले आहे की, २०२० मध्ये कोरोना महामारीची सुरु झाली. २०२१ पर्यंत या महामारीमुळे अनेक भारतीयांना रोजगारापासून वंचित व्‍हावे लागले. तसेच बचत केलेले पैसे वाचविण्‍यासाठी धडपड करावी लागली. मात्र याच काळात म्‍हणजे नोव्‍हेंबर २०२२ पर्यंत भारतात अब्‍जाधीशांच्‍या संपत्तीमध्‍ये तब्‍बल १२१ कोटी रुपयांची भर पडली. कोरोना महामारी काळात देशातील अब्‍जाधीशांच्‍या संपत्तीमध्‍ये दररोज सुमारे ३ हजार ६०८ कोटी रुपये इतकी वाढ झाली. त्‍यातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक दरी वाढली आहे. २०२१ मध्ये देशातील ५ टक्के लोकसंख्‍येकडे देशातील एकूण ६२ टक्के संपत्तीवर कब्‍जा होता. तर ५० टक्के लोकसंख्‍येकडे केवळ तीन टक्के संपत्ती होती, असेही या अहवालात स्‍पष्‍ट करण्‍यात आले आहे.
२०२१ मध्ये भारतातील सर्वात श्रीमंत १ टक्के लोकसंख्‍येकडे देशातील ४०.५ टक्के एवढी संपत्ती होती. देशातील १०० सर्वात श्रीमंत नागरिकांची एकत्रित संपत्ती मागील वर्षी म्‍हणजे २०२२ मध्ये ५४. १२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत १० भारतीयांची एकूण संपत्ती २०२२ मध्ये २७.५२ लाख कोटी रुपये होती. २०२१ च्‍या तुलनेत यामध्‍ये ३२ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली.
भारतात २०२० ते २०२२ या कालावधीमध्‍ये अब्‍जाधीशांची संख्‍या १०२ वरुन १६६ झाली आहे. तर २२. ८९ कोटी नागरिक अल्‍प उत्‍पन्‍न गटात मोडतात. सरकारला देण्‍यात येणार्‍या कराचा विचार करता भारतात आयकराचे दर उत्‍पन्‍नावर आधारीत असेल तरी अप्रत्‍यक्ष कर सर्व व्‍यक्‍तींसाठी समानच आहेत. उपभोग करांवर गरीब लोकांना त्‍यांच्‍या उत्‍पन्‍नातील मोठा वाटा खर्च करावा लागतो. कमी उत्‍पन्‍न गट असणार्‍या ५० टक्के लोकसंख्‍या ही उत्‍पन्‍नाच्‍या टक्‍केवारीचा विचार करता अप्रत्‍यक्ष कर सहापट अधिक भरते. त्‍यामुळे भारतात जीवनावश्‍यक वस्‍तूंवरील वस्‍तू आणि सेवा कर ( जीएसटी ) कमी करावे तर उपभोगांच्‍या महागड्या वस्‍तूंवरील करामध्‍ये वाढ करावे, असेही मत 'ऑक्सफॅम'ने व्‍यक्‍त केले आहे.
या अहवालाबाबत बोलताना ऑक्सफॅम इंडिया संस्‍थेचे भारतातील मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी ( सीईओ ) अमिताभ बेहर म्‍हणाले की, "देशातील उपेक्षित, आदिवासी, महिला आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार यांना सरकारच्‍या अप्रत्‍यक्ष करामुळे आर्थिक फटका बसला आहे. त्‍यामुळे देशातील सर्वात श्रीमंत नागरिकांवरील कराचा बोजा वाढणे अधिक योग्‍य ठरणार आहे."
कोरोना महामारीनंतच्‍या काळात संपूर्ण जगातील आर्थिक दरीत मोठी वाढ झाली आहे. याबाबत ऑक्‍सफॅमने अहवालात म्‍हटले आहे की, जगातील सर्वात श्रीमंत १ टक्‍क्‍के लोकसंख्‍येची संपत्ती गेल्या दोन वर्षांमध्‍ये जगातील उर्वरित ९९ टक्‍क्‍यांच्‍या संपत्तीपेक्षा दुपटीने वाढली आहे. जगातील श्रीमंतांच्या संपत्तीत दररोज तब्‍बल २२ हजार कोटींची वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. अहवालानुसार, गेल्या दशकात जगातील सर्वात श्रीमंत १ टक्के लोकांनी जगभरात कमावलेल्या एकूण संपत्तीपैकी निम्मी संपत्ती हस्तगत केली. गेल्या २५ वर्षांत गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील विषमता सातत्‍याने वाढली आहे.
हेही वाचा :