पुढारी ऑनलाइन डेस्क : पंजाब नॅशनल बँकेत 13 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा करून फरार झालेला हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीला (Mehul Choksi) आता भारतात आणणे आणखी अवघड होणार आहे. कारण इंटरपोलने मेहुल चोक्सीला त्याच्या वॉन्टेड लिस्टमधून हटवण्यात आले आहे. इंटरपोलकडून 2018 मध्ये जारी केलेली रेड कॉर्नर नोटीस मागे घेण्यात आली आहे. चोक्सीने इंटरपोलच्या लिओन मुख्यालयात आपल्या विरुद्ध जारी केलेल्या आरसीएन मागे घेण्यासाठी याचिका दाखल केली होती, अशी माहिती या प्रकरणाशी संबंधितांनी दिली.
मेहूल चोक्सी (Mehul Choksi) आणि त्याचा पुतण्या नीरव मोदी या दोघांवर पंजाब नॅशनल बँकेत 13 हजार कोटी रुपयाचा घोटाळा केल्याचे सीबीआयचा आरोप आहे. सीबीआयने दोघांवर स्वतंत्रपणे आरोपपत्र दाखल केले आहे. हा देशातील सर्वात मोठा बँकिंग घोटाळा मानला जातो. सीबीआयने आपल्या चार्जशीटमध्ये चोक्सीने ₹ 7,080.86 कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप केला होता. तर नीरव मोदीने ६,००० कोटी रुपयांचा गंडा घातला. चोक्सीच्या कंपन्यांचे ₹ 5,000 कोटींहून अधिक कर्ज थकबाकी ही देखील CBI अंतर्गत चौकशीचा विषय आहे.
मेहुल चोक्सीने (Mehul Choksi) जानेवारीमध्ये भारतातून पलायन करून अँटिग्वा आणि बारबुडा येथे आश्रय घेऊन तेथील नागरिकत्व घेतल्यानंतर सुमारे 10 महिन्यांनी इंटरपोलने 2018 मध्ये चोक्सीविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी केली होती.
इंटरपोल ही आंतरारष्ट्रीय पातळीवरील 195 देशांची मजबूत संघटना आहे. इंटरपोल द्वारे रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली जाते. प्रत्यार्पण, आत्मसमर्पण किंवा तत्सम कायदेशीर कारवाई प्रलंबित असलेल्या व्यक्तीला शोधून तात्पुरते अटक करण्यासाठी इंटरपोलने जगभरातील कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या एजन्सींना जारी केलेल्या अलर्टचे ही नोटीस सर्वोच्च स्वरूप आहे.
ही नोटीस जारी केल्यानंतर संबंधित देशातील फरार आरोपीला कोठेही प्रवास करताना तात्पुरत्या स्वरुपात अटक करून नंतर संबंधित देशाकडे त्याचे प्रत्यार्पण केले जाते. मात्र, आता मेहुल चोक्सीवरील रेड कॉर्नर नोटीस (आरसीएन) मागे घेतल्यानंतर त्याला प्रवासात कोठेही अटक करता येणार नाही. भारत सोडून तो कोठेही मुक्तपणे प्रवास करू शकतो. त्यामुळे मेहुल चोक्सीला भारतात आणणे आता आणखी कठीण होणार आहे.
दरम्यान, मेहुल चोक्सीला (Mehul Choksi) भारतात पुन्हा आणण्यासाठी गेल्या पाच वर्षात वेगवेगळ्या पातळीवर प्रयत्न केले गेले. मात्र, प्रत्येक वेळी वकिलांमार्फत कायद्याच्या आधारे त्याने आपली अटक आणि प्रत्यार्पण टाळले. तसेच इंटरपोलने जारी केलेली रेड कॉर्नर नोटिस मागे घेण्यासाठी त्याने आपल्या वकिलांमार्फत याचिका दाखल केली. यामध्ये त्याने भारतीय एजन्सींवर अपहरणाचे आरोप केले होते. तसेच रेड कॉर्नर नोटिसची पुन्हा एकदा समीक्षा करावी, असे याचिकेत म्हटले होते. या याचिकेची दखल घेत इंटरपोलने आपल्या वॉन्टेड लिस्टमधून मेहुल चोक्सी यांचे नाव काढून टाकले आहे. त्याच्या विरोधात जारी केलेली रेड कॉर्नर नोटिस मागे घेण्यात आली आहे.
यावर चोक्सीचे (Mehul Choksi) वकील विजय अग्रवाल यांनी दिलेली माहिती एएनआयने आपल्या ट्विटमध्ये दिली आहे. त्यात म्हटले की, कायदेशीर टीमच्या प्रयत्नांमुळे माझ्या क्लायंटच्या (मेहुल चोक्सी) अपहरणाच्या ख-या दाव्यामुळे आणि या अपहरणाच्या प्रयत्नाला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मान्यता न दिल्याने मेहुल यांच्या विरुद्ध इंटरपोलने जारी केलेला आरसीएन मागे घेण्यात आला आहे.
अग्रवाल पुढे म्हणाले, इंटरपोलने जारी केलेली आरसीएन मागे घेतल्यानंतर मेहुल चोक्सी (Mehul Choksi) आता भारत सोडून कुठेही प्रवास करू शकतो. तसेच भारतात प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. यापूर्वी आरसीएचा एक प्रयत्न होता की मेहुल कोठेही प्रवास करत असल्यास त्याला पकडून भारतात आणता येईल. मात्र आता आरसीएन मागे घेतल्याने मेहुल चोक्सीला हा धोका असणार नाही.
तसेच मेहुलची (Mehul Choksi) एकूण परिस्थिती पाहिल्यानंतर इंटरपोलने आरसीएन हटवले आहे. मेहुल चोक्सीसाठी मी मुंबई उच्च न्यायालयातून फरारी कारवाईला स्थगिती आणली आहे.
हे ही वाचा :
Jobs in Artificial Intelligence : जगाला 'एआय'चा धसका; मात्र भारतात ४५ हजार नोकऱ्या! अहवालातील माहिती