लग्न कायदेशीर सांगणारा पुरावा म्हणजे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र. बदलत्या काळात विवाह नोंदणी (Marriage registration) गरजेची बाब झाली आहे. त्यामुळेच ही नोंदणी करण्याकडे कल वाढला आहे. महापालिकेच्या सहाही विभागीय कार्यालयांच्या माध्यमातून गेल्या १७ वर्षांत तब्बल ५० हजार १२८ जोडप्यांनी विवाह नोंदणी केली आहे. विवाह नोंदणी अधिनियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यामध्ये नाशिक महापालिका राज्यात आघाडीवर आहे.
राज्य शासनाने २००७ पासून महापालिका हद्दीतील विवाह नोंदणीची जबाबदारी महापालिकांकडे सोपविली आहे. सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जगण्यातील शासनाशी संबंधित लहान-सहान कामे तत्परतेने व्हावीत आणि भ्रष्टाचाराच्या वाटा बंद व्हाव्यात, यासाठी राज्य शासनाने दि. १ जुलै २०१५ पासून राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांच्या क्षेत्रात लोकसेवा हक्क कायदा लागू केला आहे. त्यानुसार जन्म, मृत्यू, मालमत्ता कर आकारणीबरोबरच विवाह नोंदणीचे दाखले तीन दिवसांत देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. महापालिकेत विवाह नोंदणीचे काम यापूर्वी विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येत होते. रीतसर अर्ज भरल्यानंतर कागदपत्रांची छाननी करून, वधू-वर व साक्षीदारांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत विभागीय अधिकारी विवाह नोंदणीचे काम करतात.
आता शासनाने नवे आदेश जारी करीत विवाह नोंदणीचे काम विभागीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहेत. महापालिकेत मुख्य वैद्यकीय (आरोग्य) अधिकारी आहेत. त्या-त्या विभागातील रुग्णालयांमध्ये निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचीदेखील नेमणूक करण्यात आली आहे. परंतु विभागीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली नव्हती. विवाह नोंदणी विभागीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फतच करण्याचे शासनाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेने विभागीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. विभागीय कार्यालय स्तरावरच विवाह नोंदणीचे काम सुरू आहे.
प्रमाणपत्र का गरजेचे आहे? (Marriage registration)
देशात विवाह नोंदणीसाठी दोन कायदे आहेत. पहिला हिंदू विवाह कायदा १९५५ आणि दुसरा विशेष विवाह कायदा १९५४. हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत दोन्ही पक्ष अविवाहित किंवा घटस्फोटित असतील किंवा पहिल्या लग्नातील जोडीदार हयात नसेल, तर दुसरे लग्न केले जाऊ शकते. या कायद्यामुळे लग्नाला कायदेशीर मान्यता मिळते. व दोघांवरही एकमेकांच्या काही कायदेशीर जबाबदाऱ्या आहेत, हे स्पष्ट होते. स्त्रियांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याच्या उद्देशाने २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लग्न प्रमाणपत्र करण्याचा निर्णय घेतला.
नोंदणी नसेल, तर लग्न अवैध ठरते का?
जर एखाद्या व्यक्तीने लग्नाची नोंदणी केली नसेल, तर ते लग्न अवैध ठरते का, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. मात्र, असे काही नाही. जर लग्नाची नोंदणी नसेल पण सामाजिक पुरावे असतील, तर ते लग्न वैध मानले जाते. मात्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र अनेक कायदेशीर बाबींमध्ये उपयोगी पडते. उदा. घटस्फोटावेळी मुलांचा ताबा मिळवणे, बँकेतील नॉमिनेशन, वारसा हक्काचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी या नोंदणी प्रमाणपत्राचा फायदा होतो.
येथे करा विवाह नोंदणी (Marriage registration)
महापालिका कार्यक्षेत्रात सहाही प्रशासकीय विभागांतील कार्यालयांत विवाह नोंदणी केली जाते. लग्न झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत विवाह नोंदणी करणे वराचे कर्तव्य आहे. विवाह झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत विवाह नोंदणी केल्यास ५० रुपये शु्ल्क आकारले जाते. विवाह झाल्यानंतर ९० दिवस ते ३६५ दिवसांच्या आत विवाह नोंदणी केल्यास ५० रुपये शुल्कासह १०० रुपये शास्ती, ३६५ दिवसांनंतर शुल्कासह २०० रुपये शास्ती आकारली जाते.
आवश्यक कागदपत्रे अशी
वयाचा पुरावा (जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला), रहिवासी पुरावा (वीजबिल, मतदान कार्ड, रेशनकार्ड, वाहन परवाना), ओळख पुरावा (आधारकार्ड, पासपोर्ट), वधू व वर यांचे प्रत्येकी सात पासपोर्ट फोटो आणि लग्नपत्रिका, लग्न विधीतील फोटो ४ (जोडीचा फोटो १, पुरोहितांसमवेत १, फॅमिलीसमवेत २), पुरोहित यांचे आधारकार्ड व पासपोर्ट फोटो (एका अर्जावर पुरोहित यांची स्वाक्षरी), १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर यापूर्वी विवाह नोंदणी न केल्याचे शपथपत्र, २० रुपयांचे पाच कोर्ट फी स्टॅम्प, वर व वधू यांचे तीन साक्षीदार, त्यांचे आधारकार्ड व वीजबिल पासपोर्ट आदी. साक्षीदारांचे पासपोर्ट फोटो (एकूण चार)
| वर्ष | नोंदणी |
|---|---|
| २००७ ते २०१७ | ३३,२५५ |
| २०१८ | ३,८७८ |
| २०१९ | ३,५५४ |
| २०२० | २,१४३ |
| २०२१ | २,५५९ |
| २०२२ | २,६७० |
| २०२३ (नोव्हेंबर) | २,१२४ |
एकुण –५०,१२८
हेही वाचा :