गडचिरोली; पुढारी ऑनलाईन: मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या हेतूने गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने कुणबी संदर्भ असलेले पुरावे तपासले आहेत. या पुराव्यांमध्ये ४९ हजार ६९१ कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. तर १ हजार २८९ जणांना कुणबी प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली आहेत. (maratha reservation protest)
मराठवाड्यात मनोज जरांगे यांनी मोठे आंदोलन छेडून मराठा-कुणबी वा कुणबी-मराठा अशा नोंदी असलेल्या मराठा समाजातील नागरिकांना आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीच्या आदेशान्वये राज्यभर मराठा-कुणबी वा कुणबी-मराठा अशा नोंदी असलेले दस्तऐवज तपासण्याची मोहीम सुरु करण्यात आली आहे. सर्वच जिल्ह्यांतील प्रशासनातर्फे पी-१, पी-९, अधिकार अभिलेख, कोतवाल पंजी, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, १३ ऑक्टोबर १९६७ किंवा त्यापूर्वीची कागदपत्रे इत्यादी दस्तऐवज तपासण्यात येत आहेत. (Maratha Reservation Protest)
गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने २१ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत ७ लाख ३ हजार १४७ अभिलेखे तपासले. त्यात ४९ हजार ६९१ कुणबी नोंदी आढळून आल्या. त्यातील १ हजार २८९ जणांना कुणबी प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली आहेत. मात्र, येथे मराठा-कुणबी वा कुणबी-मराठा अशा नोंदी असलेले एकही दस्तऐवज आढळून आले नाही, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांनी दिली. (Maratha Reservation Protest)