पुढारी ऑनलाईन डेस्क : खरेदीवर सोने बक्षीस, हे शब्द कानावर पडले की, सर्वसामान्य ग्राहकांच्या आपसूकच या घोषणेकडे आकर्षित होतो. बक्षीस म्हणून सोने मिळणे हा त्याच्या आयुष्यातील एक अविस्मरणीय आनंद ठरतो. असाच अविस्मरणीय आनंद मिळविण्यासाठी एका ग्राहकाला तब्बल २२ वर्ष वाट पाहावी लागली. (Gold Prize) जाणून घेवूया एका ग्राहकाने आपल्या हक्काचे बक्षीस मिळविण्यासाठी दिलेल्या कायदेशीर लढाईविषयी…
ही गोष्ट आहे उत्तर प्रदेशमधील मथुरा जिल्ह्यातील जातिपुरा गावातील रहिवासी श्यामसिंह लावनिया यांची. २८ एप्रिल २००१ रोजी श्यामसिंह यांच्या मुलाचा वाढदिवस होता. यानिमित्त त्यांनी पार्टीचे आयोजन केले होते. यासाठी एका शीतपेय (कोल्ड्रिंक) कंपनीच्या १ हजार ९८० रुपयांच्या बाटल्या त्यांनी खरेदी केल्या. यातील एका बाटलीतील झाकणाच्या आतील 'कॅप'वर ५० ग्रॅम सोन्याचे बक्षीस त्यांनी जिंकले होते. श्यामसिंह कॅप घेवून संबंधित दुकानदाराकडे गेले. दुकानदाराने त्यांना एक आठवड्यानंतर येण्यास सांगितले. या वेळी श्यामसिंह यांना दुकानदाराला शीतपेय बाटलीचे झाकण द्यायचे होते, मात्र दुकानदाराने त्याची पावती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांनी दुकानदाराला बक्षीस मिळालेल्या बाटलीचे झाकण दिले नाही. यानंतर त्यांनी बक्षीस मिळण्यासाठी शीतपेय कंपनीच्या आग्रा येथील डीलरकडे संपर्क साधला. तेथेही त्यांची पदरी नकारच आला.
कंपनीने ५० ग्रॅम सोने बक्षीस म्हणून दिले नाही, अशी तक्रार श्यामसिंह यांनी जिल्हा ग्राहक मंचाकडे दाखल केली. लवनिया यांनी पुरावा म्हणून किरकोळ दुकानातून विकत घेतलेल्या कोल्ड्रिंक्सचे १ हजार ९८० रुपयांचे बिल आणि घाऊक विक्रेत्याला दिले होते. कंपनीने असा युक्तिवाद केला होता की, "संबंधित सोने जिंकण्याची ऑफर ही ३० एप्रिल २००१ पर्यंत वैध होती. मात्र श्यामसिंह लावानिया या कालावधीत सोन्याचे बक्षीस घेण्यासाठी आले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी ही संधी गमावली आहे."
जिल्हा ग्राहक मंचाने श्यामसिंह यांना सोनाचे बक्षीस देण्याचा आदेश कंपनीला दिला. या आदेशाविरोधात कंपनीने राज्य ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली. राज्य ग्राहक आयोगाने ११ एप्रिल २०२३ रोजी जिल्हा ग्राहक मंचाचा निर्णय कायम ठेवला. संबंधित कंपनीला २२ कॅरेट सोने ग्राहकाला ३० दिवसांच्या आता देण्यात यावेत, असे आदेश राज्य ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अशोक कुमार यांना दिले. तसेच या प्रकरणी झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल ग्राहकाला ५ हजार रुपये देण्याचे आदेशही संबंधित कंपनीला दिले आहेत.
श्यामसिंह हे केवळ आठवीपर्यंत शिकले आहेत. या निकालानंतर बोलताना त्यांनी सांगितले की, "मला कायद्याविषयी माहिती घेण्याची आवड आहे. तसेच मला ग्राहक म्हणून माझ्या हक्कांची जाणीव आहे. मी माझ्या हक्कांसाठी लढलो. ही एक दीर्घ आणि थकवणारी कायदेशीर लढाई होती. माझ्याकडे वस्तुनिष्ठ पुरावे असूनही कंपनीच्या बाजूने मला खोटे ठरविण्यासाठी १०० हून अधिक सुनावणींना उपस्थित राहावे लागले. वेळ आणि पैशाचा अपव्यय होत आहे, असे सांगत माझ्या कुटुंबीयांनी आणि मित्रांनी मला या खटल्याचा पाठपुरावा करण्यापासून अनेकवेळा परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला; पण मी अखेरपर्यंत हार मानली नाही. जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कंपनीच्या अधिकार्यांनी न्यायालयाबाहेर तडतोज करण्यासाठी संपर्क साधला; पण मी नकार दिला, असेही श्यामसिंह सांगतात.
हेही वाचा :