पुढारी ऑनलाईन डेस्क : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्हासंदर्भातील सुनावणी पन्हा एकदा लांबणीवर गेली आहे. ३१ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार होती मात्र आता पुन्हा एकदा ही सुनावणी अनिश्चित काळासाठी पुढे गेली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्ह देण्याच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
दरम्यान, आमदारांच्या अपात्रताप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय द्यावा, यासाठी शिवसेना उद्धव ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांवर आज संयुक्त सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात दिरंगाई होत असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढल्याच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्षांकडून सुनावणीचे कोणते वेळापत्रक सादर केले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या खटल्यात नबाम रेबिया प्रकरणाचा संदर्भ देण्यात आला होता. मात्र, सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी हे प्रकरण महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाला लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तथापि, शिवसेनेतील बंडखोरीच्या कायदेशीर पेचाबद्दल सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर हे प्रकरण द्यावे लागेल, असे सूचित केले होते. त्यानुसार आता याप्रकरणी पुनर्विचार करण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने दर्शविली आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात युक्तिवाद करताना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनीही भविष्यातील घटनात्मक पेच रोखण्यासाठी नबाम रेबिया प्रकरणाचा फेरविचार त्यासाठी आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते.
हेही वाचा :