पुढारी ऑनलाईन डेस्क : जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणासाठी १२ दिवसांपासून उपोषणाला (Manoj Jarange Patil Maratha reservation) बसलेले मनोज जरांगे -पाटील यांनी आज (दि.९) आपली भूमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे बंद लिफाफ्यातील पत्र घेऊन आलेले माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी त्यांची उपोषणस्थळी चर्चा केली. त्यानंतर पत्र वाचल्यानंतर जरांगे -पाटील यांनी तुमच्या बैठक सुरू राहू द्या, मला काहीही ताण नाही, असे सांगून आपण उपोषणावर ठाम आहोत, असे स्पष्ट केले.
२००४ च्या जीआरचा मराठा समाजाला फायदा झाला नाही. त्यामुळे या जीआरमध्ये सुधारणा करण्यात यावी. ७ सप्टेंबरच्या जीआरमध्येही अद्यापही सुधारणा करण्यात आलेली नाही, असे सांगून सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या मागणीवर आपण आजही ठाम असल्याचे जरांगे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. सरकारने काढलेल्या जीआरवर नाराजी व्यक्त करून सरकारकडून दिरंगाई सुरू असल्याचा आरोप यावेळी त्यांनी केला. तुमच्या बैठक सुरू राहू द्या, मला काहीही ताण नाही, असे सांगून जीआरमध्ये सुधारणा होत नाहीत, तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहिल, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे अद्याप मागे घेतलेले नाहीत. ते मागे घेण्यात यावेत. मराठा आंदोलकांवर लाठीहल्ला करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई करावी. आतापर्यंत एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही, असे सांगून त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
खोतकर म्हणाले की, मुंबईत शुक्रवारी रात्री मुख्यमंत्र्यांसोबत शिष्टमंडळाची बैठक झाली. त्यानंतर शासनाने सुधारित जीआर बंद काढला. हा बंद लिफाफ्यातून जीआर जरांगे – पाटील यांच्याकडे दिला आहे. जरांगेच्या मागणीनंतर या जीआरमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या लढ्याला यश येईल. संभाजीनगरमध्ये थांबून सरकारची समिती मराठा आरक्षणाबाबत काम करणार आहे. मराठा- कुणबी नोदींच्या अभ्यासासाठी सरकारने अधिकचा वेळ मागितला आहे. ज्यांच्या कुणबी नोंदी नाहीत, त्यासाठी नवी पद्धत शोधण्यात येणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरु असलेल्या अंतरवाली सराटी गावातील शिष्टमंडळ काल (शुक्रवार) रात्री अर्जुन खोतकर यांच्या समवेत मुबंईत दाखल झाले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहावर रात्री उशिरापर्यंत बैठक पार पडली. यावेळी मराठावाड्यासह महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाण पत्र मिळावं, या मागणीसाठी शिष्टमंडळाने आपली भूमिका मांडत आरक्षणाची मागणी केली. यावेळी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री यांना निजामकालीन कागदपत्रे संपूर्द केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटी गावात दाखल झाले.
त्यानंतर शिष्टमंडळातील सदस्य, किराण तारख, पांडुरंग तारखं, किशोर चव्हाण यांची मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. (Manoj Jarange Patil Maratha reservation)
हेही वाचा