नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा – रामसेतुला ऐतिहासिक स्मारक घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर सादर करण्यासाठी केंद्र सरकारला चार आठवड्याची मुदत दिली होती. यासंदर्भात केंद्र सरकारने न्यायालयात प्रत्रिज्ञापत्र सादर करीत 'रामसेतु' ला राष्ट्रीय वारसा स्मारक घोषित करण्याची प्रक्रिया संस्कृती मंत्रालयाकडून सुरू असल्याचे सांगितले आहे.यााचिकाकर्ते भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०२० मध्ये देखील रामसेतुला ऐतिहासिक स्मारक म्हणून मान्यता देण्याच्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणीची मागणी केली होती.
सुब्रमण्यम स्वामी देखील मंत्रालयासोबत या मुद्दयाशी संबंधित कुठलेही दस्ताऐवज तसेच इतर सामुग्री दाखल करु शकतील,असे न्यायालयाने सुचवले.केंद्रासोबत यासंबंधी चर्चा करून तसेच केंद्राकडून दाखल करण्यात आलेल्या उत्तराची शहनिशा स्वामी यांना करता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पंरतु, 'मी कुणाला भेटू इच्छित नाही.आम्ही एकाच पक्षात आहोत, हे आम्हच्या घोषणापत्रात होते.त्यांना सहा आठवड्यात निर्णय घेवू द्या, मी पुन्हा येईल' असे स्वामी यांनी न्यायालयात सांगितले.
खटल्याचा पहिला टप्पा जिंकला असून केंद्र सरकारने राम सेतुच्या अस्तित्वाला स्वीकारले आहे, असे स्वामी यांनी न्यायालयाला सांगितले. स्वामी यांनी वादास्पद सेतुसमुद्रम जहाज मार्ग योजनेविरोधात जनहित याचिका दाखल करीत रामसेतुला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले होते. यानंतर न्यायालयाने योजेनेच्या कामावर स्थगिती दिली होती. रामसेतुला कुठलेही नुकसान न पोहचवता दुसऱ्या मार्ग शोधू, असे केंद्राने न्यायालयात सांगितले होते. यानंतर न्यायालयाने केंद्राला नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
हेही वाचा :