पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : कोणत्याही फोनचे टॅपिंग किंवा ट्रॅकिंग यासंबंधीची माहिती उघड करण्यापासून माहिती अधिकार कायदा (RTI Act) २००५ च्या कलम ८ नुसार मुक्त आहे. जेव्हा अधिकृत अधिकारी हे सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या हितासाठी असे करणे आवश्यक असल्याचे स्‍पष्‍ट करतात तेव्‍हाचा फोन टॅपिंगबाबत दिलेला कोणताही आदेश पारित केला जातो, असे दिल्‍ली उच्च न्‍यायालयाच्‍या न्यायमूर्ती विभू बाखरू आणि अमित महाजन यांच्या खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.
कबीर शंकर बोस यांनी आरटीआय अर्ज दाखल करून त्यांचा फोन कोणत्या एजन्सीद्वारे निगराणीखाली ठेवला गेला आहे किंवा ट्रॅकिंग किंवा टॅप केला गेला आहे का आणि असल्यास कोणाच्या सूचनांनुसार. त्‍याने त्‍याच्‍या फोनवर पाळत ठेवण्‍यात किंवा ट्रॅकिंग किंवा टॅप करण्‍यात आलेल्‍या सर्व तारखांचा तपशीलही मागवला होता. केंद्रीय माहिती आयोगाने ( सीआयसी) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाला (ट्राय) संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदात्याकडून माहिती गोळा करून ती बोस यांना सादर करण्याचे निर्देश दिले. याला 'ट्राय'ने दिलेले आव्हान दिल्‍ली उच्च न्‍यायालयाच्‍या एकल न्यायाधीशांनी फेटाळले होते. ट्राय दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर न्यायमूर्ती विभू बाखरू आणि अमित महाजन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, माहितीच्या अधिकार कायद्यान्‍वये (आरटीआय) कोणताही फोन इंटरसेप्शन, टॅपिंग किंवा ट्रॅकिंगची माहिती देता येणार नाही. भारताच्या सार्वभौमत्वावर आणि अखंडतेवर, सुरक्षा, धोरणात्मक, वैज्ञानिक आणि राज्याच्या आर्थिक हितांवर विपरीत परिणाम होईल अशी कोणतीही माहिती उघड केल्याने तपास प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकतो. आरटीआय कायद्याच्या कलम 8 च्या अटींनुसार याला प्रकटीकरणातून सूट दिली जाईल.
देशाच्या सॉलिसिटर जनरल यांनी केंद्र सरकार आणि विभागांना दिलेल्या कायदेशीर मताची (मत) प्रत आरटीआय कायद्याच्या कलम ८-१(ई) अंतर्गत उघड करण्यापासून सूट आहे, असे २०११ मध्‍ये केंद्रीय माहिती आयोगाचा आदेश रद्द करताना तत्‍कालीन न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी म्‍हटलं होतं असेही खंडपीठाने यावेळी नमूद केले.
हेही वाचा :