Banks Loan Write-Off : बँकांनी बुडीत कर्जाचे २.०९ लाख कोटी रुपये केले ‘राईट ऑफ’ : आरबीआय
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : भारतीय बँकांनी मार्च २०२३ मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात २.०९ लाख कोटी रुपयांहून अधिक बुडीत कर्जे राईट ऑफ (निर्लेखित) केले आहे, अशी माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (आरबीआय ) माहित अधिकाराच्‍याखाली दिली आहे. यासंदर्भातील माहिती देण्‍याची विनंती 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने केली होती. ( Banks Loan Write-Off )
पाच वर्षांत बँकांनी १०.५७ लाख कोटी बुडीत कर्जे केली 'राइट ऑफ'
'आरबीआय'ने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत बँकांनी १०.५७ लाख कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे राइट ऑफ केली आहेत'.
Banks Loan Write-Off मुळे बँकेचा ताळेबंद योग्‍य ठेवण्‍यास मदत
कर्जदार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही जाणीवपूर्वक कर्ज चुकवत नाही त्यांना विलफुल डिफॉल्टर म्हटलं जातं. अशा कर्जदारांकडून कर्ज परतफेडीची शक्यता मावळते तेव्हा बँक अशा कर्जदारांकडे थकित असलेले कर्ज बुडीत असल्‍याचे मानते. कर्ज थकीत असताना नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट (एनपीए) (अनुत्पादित मालमत्ता ) म्हणून वर्गीकृत केले जाते. हे कर्ज बुडाले समजून बुडीत खात्यात म्हणजेच राइट ऑफ ( निर्लेखित) करून टाकते. एकूण दिलेले कर्ज आणि एकूण 'एनपीए'चे गुणोत्तर कमी झाल्यामुळे बँकेचा ताळेबंद योग्‍य ठेवण्‍यास मदत होते; पण कर्ज राइट ऑफ ( निर्लेखित) करणे याचा अर्थ कर्जमाफी असा होत नाही. मात्र बँकेचा ताळेबंद योग्‍य दिसावा यासाठी बँका कर्ज निर्लेखित केले जाते. यासाठी राईट ऑफ ही प्रक्रिया राबवली जाते. राइट-ऑफचा एक महत्त्वाचा भाग मात्र तांत्रिक स्वरूपाचा आहे. हे प्रामुख्याने ताळेबंद साफ करणे आणि कर आकारणी कार्यक्षमता प्राप्त करणे हा याचा मुख्‍य उद्देश आहे.
बुडीत कर्जे माफ करून, भारतीय बँकांनी मार्चमध्ये त्यांचे एकूण 'एनपीए' कमी करून एकूण दिलेल्या कर्जाच्या ३.९ टक्‍केच्‍या १० वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आणले, असे 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने म्हटले आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील १०.२१लाख कोटी रुपयांवरून भारतीय बँकांचे एकूण 'एनपीए' मार्चपर्यंत ५.५ लाख कोटींवर घसरले आहे. ( Banks Loan Write-Off )
तीन वर्षांच्या कालावधीत 'राइट-ऑफ'च्या केवळ 18.60 टक्के वसूल
'एनपीए' वसूल करण्याच्या बाबतीत बँकांना गेल्या तीन वर्षांत ५,८६,८९१ कोटी रुपयांच्या लेखी कर्जापैकी केवळ १,०९,१८६ कोटी रुपये वसूल करण्यात यश आले आहे. या तीन वर्षांच्या काळात बँकांनी माफ केलेल्या कर्जांपैकी केवळ १८.६ टक्के कर्ज वसूल करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत, अशी माहिती 'आरबीआय'ने दिली आहे. मार्च 2023 मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात बँकांकडून कर्जे राईट ऑफ (निर्लेखित) २०९, १४४ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. ही रक्‍कम मार्च 2022 मध्ये 174,966 कोटी रु. आणि मार्च 2021 मध्ये 202,781 कोटी रुपये इतकी होती.
हेही वाचा :