पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : भारतीय राष्ट्रपतींच्या G20 परिषदेनिमित्त डिनरच्या आमंत्रणवर देशाचे नाव अधिकृतपणे 'इंडिया' वरून 'भारत' केल्‍याने राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. G20 परिषद निमंत्रणात द्रौपदी मुर्मू यांना 'इंडियाचे राष्ट्रपती' ऐवजी 'भारताचे राष्ट्रपती' असे संबोधण्यात आले आहे. देशाचे नाव अधिकृतपणे 'भारत' असे बदलण्यावरून राजकारण तापले आहे. विरोधी पक्षांनी भाजपवर निशाणा ज्ञाधला आहे. ( India or Bharat ) या विषयावर भारतीय राज्यघटना काय म्हणते हे जाणून घेवूया…
भारतीय राज्‍यघटनेतील कलम १ मध्ये की "इंडिया, म्हणजेच भारत, हा राज्यांचा संघ असेल." राज्यघटनेच्या कलम 1 मध्ये इंडिया आणि भारत या दोन्हींना अधिकृतपणे देशाची नावे म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.
देशाचे नाव इंडिया वरुन भारत करावे, अशी मागणी करणारी याचिका मार्च २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्‍यायालयात दाखल करण्‍यात आली होती. यावर तत्कालीन मुख्‍य न्‍यायमूती टी. एस. ठाकूर आणि न्यायमूर्ती यू.यू. ललित यांच्‍या खंडपीठासमोर सुनाणवी झाली. अशा याचिकांवर विचार केला जाणार नाही. असे खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले होते. तसेच "इंडिया की भारत? तुम्‍हाला भारत म्हणायचे आहे, तर तुम्‍ही म्‍हणा, कुणाला भारत म्हणायचे आहे, त्यांना भारत म्हणू द्या, असे न्यायमूर्ती ठाकूर यांनी त्यावेळी म्हटले होते. ( India or Bharat )
चार वर्षांनंतर २०२० मध्ये, सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा भारताचे नाव बदलून भारत करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. त्या वेळी न्यायालयाने असे सुचवले की, याचिकेचे प्रतिनिधित्वात रूपांतर करून योग्य निर्णयासाठी केंद्र सरकारकडे पाठवले जाऊ शकते. इंडिया आणि भारत ही दोन्ही नावे भारतीय राज्यघटनेत दिलेली आहेत. भारताला राज्यघटनेत आधीच 'भारत' म्हटले आहे,' असे तत्कालीन सरन्यायाधीश एसए बोबडे यांनी म्हटले होते.
केंद्र सरकारने देशाचे नाव केवळ 'भारत' ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यास, सरकाराला घटनेच्या कलम 1 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयक आणावे लागेल. कलम ३६८ अन्‍वये साध्या बहुमत दुरुस्तीद्वारे किंवा विशेष बहुमत दुरुस्तीद्वारे घटना दुरूस्ती करण्यास परवानगी देते. राज्यसभेत नवीन राज्याचा प्रवेश किंवा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी जागा वाटप यासारख्या घटनेतील काही कलमे एकूण उपस्थित सदस्यांच्या साध्या बहुमताने (म्हणजे ५० टक्क्यांहून अधिक) बदलली जाऊ शकतात. घटनेतील इतर बदलांसाठी, अनुच्छेद १ मधील कोणत्याही बदलासह त्या सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश पेक्षा कमी नसलेल्या विशेष बहुमताची (६६ टक्के) आवश्यकता असेल.
हेही वाचा :