नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : 2015 मध्ये डिजिटल इंडियाची सुरुवात झाली. त्यामागे भारतीयांचा नवे साकारण्याचा दुर्दम्य विश्वास, गतिमान अंमलबजावणीसाठीची कटिबद्धता आणि सर्वसमावेशकतेचा ध्यास होता. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे 'भाषिणी'. एआयवर आधारित भारतीय भाषांच्या भाषांतरासाठीचा 'भाषिणी' हा प्लॅटफॉर्म भारत निर्माण करत आहे. या माध्यमातून भारताच्या भाषिक वैविध्याला डिजिटल जगाची मदत मिळणार आहे, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी-20 च्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेसंबंधी मंत्रिस्तरीय परिषदेत केली.
देशाची 2015 पासून सुरू झालेली डिजिटल भारताची घोडदौड नवनवीन शिखरे सर करत आहे. भारतातील सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी एक सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक आहे. देशाने ज्या गोष्टी करून दाखवल्या, त्या जगात आता इतरत्रही वापरता येतात, असे प्रतिपादन पंतप्रधान मोदी यांनी केले.
व्हिडीओ लिंकच्या माध्यमातून बोलताना पंतप्रधानांनी भारताने डिजिटल प्रणालीचा सर्वसामान्य लोकांच्या हितासाठी कसा वापर केला याची माहिती दिली. ते म्हणाले की, जनधन खाते, आधार तसेच मोबाईल फोनने आर्थिक घेवाणदेवाणीत क्रांती घडवली. प्रशासन अधिक कुशल, सर्वसमावेशक, गतिमान आणि पारदर्शक बनण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा फायदा झाला असून भारताच्या अनेक योजना पथदर्शी असल्याचे जगाने मान्य केले आहे. ज्या गोष्टी भारताने करून दाखवल्या, त्या जगात आता इतरत्रही वापरता येतात, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारत एक आदर्श चाचणी प्रयोगशाळा आहे. देशात यशस्वी ठरलेले प्रयोग कुठेही सुकररीत्या लागू केले जाऊ शकतात. भारत जगातील सर्व देशांसोबत आपले अनुभव शेअर करण्यासाठी तयार आहे. कुणीही मागे राहू नये हे निश्चित करण्यासाठी देशात ऑनलाईन एकीकृत डिजिटल पायाभूत रचना 'इंडिया स्टेक्स' बनवण्यात आले आहे.
जगातील 45 टक्के रिअल टाईम पेमेंट व्यवहार भारतात होतात, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, कोव्हिड पोर्टलमुळे भारतात लसीकरण अभियानाला पाठबळ मिळाले आणि 200 कोटी नागरिकांपर्यंत लस पोहोचवण्यास मदत मिळाली. थेट मदत हस्तांतरणामुळे सरकारी योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यास मदत मिळाली आणि याच्याच मदतीने सरकारने 33 अब्ज डॉलरहून अधिकची बचत केली.
85 कोटी लोक वापरतात जगातील सर्वात स्वस्त इंटरनेट.
प्रशासन तत्पर, सर्वसमावेशक आणि पारदर्शक होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर.
जगातील 45 टक्के रिअल टाईम पेमेंट व्यवहार भारतात होतात.
दरमहा 10 अब्ज व्यवहार यूपीआयच्या माध्यमातून.
जनधन, आधार आणि मोबाईल या त्रिकुटाच्या माध्यमातून अर्थव्यवहार सर्वसमावेशक.
हेही वाचा :