नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा: नागपूर सुधार प्रन्यास प्राधिकरणमधील भूखंड प्रकरणाची कल्पना आपल्याला नव्हती, असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करत आहेत; पण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची कल्पना २९ मे २०१८ ला लाचलुचपत विभागाने पत्राद्वारे नगरविकास प्रधान सचिवांना दिली होती. तरीदेखील हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्याची कल्पना नसल्याचे सांगत मुख्यमंत्री शिंदे खोटारडेपणा करत, सभागृहाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. पत्रकार परिषदेत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना भूखंड प्रकरण हे न्यायप्रविष्ट असल्याची कल्पना सिद्ध करणाऱ्या पत्रांच्या प्रती पत्रकारांच्या हाती दिल्या.
या वे‍‍ळी दानवे म्हणाले, कोणताही मंत्री अपील घेताना संबंधित बाबींची तपासूनच अपील घेतो. यावरून मुख्यमंत्री यांनी खोटी माहिती देऊन सभागृह व न्यायालय यांचा अपमान केला व दिशाभूल केली आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री म्हणून ते दबाव आणू शकतात. शिंदे फडणवीस सरकारचा खोटारडेपणा व भ्रष्टाचाराचे पितळ उघडकीस आले असून, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी देखील दानवे यांनी केली.
हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असतानाही तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांनी हस्तक्षेप केल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. ही गंभीर बाब असून शिंदे यांच्या भ्रष्टाचारावर उच्च न्यायालयाने ठपका ठेवला असल्याचेही दानवे म्हणाले. या प्रकरणात तत्कालीन सभापती दीपक म्हैसेकर, अश्विन मुदगळ, शीतल तेली उगले व मनोजकुमार सूर्यवंशी या चार अधिकाऱ्यांची चौकशी करून, त्यांचे फोन रेकॉर्ड तपासले पाहिजेत, अशी मागणी दानवे यांनी केली. या प्रकरणात २ अधिकारी हे आयएसएस आहेत. त्यामुळे त्यांनी तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांना माहिती दिली नव्हती का? याबाबतही चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, असे दानवे यांनी म्हटले आहे.
नागपूर सुधार प्रन्यास हे प्राधिकरण नगर विकास विभागाच्या अधिनस्थ असून, मौजे हरपूर येथील साडेचार एकर जमिनीचा ताबा नागपूर सुधार प्रन्यास प्राधिकरणाकडे होता. यासंदर्भात हरपूरच्या भूखंड क्रमांक ९,१०, ११, १२ व १६/२ याबाबत मा.उच्च न्यायालय नागपूर बेंच येथे रिट पिटीशन क्रमांक २२२७० च्या २००४ ही याचिका न्यायप्रविष्ट होती. नागपूर सुधार प्रन्यास सभापती दीपक म्हैसकर यांनी १७९८६ चौरस मीटर या भूखंडाबाबत गुंठेवारीच्या नियमानुसार आदेश पारित केले होते. परंतु सदर एनआयटीचा भूखंड हा गुंठेवारी मध्ये येत नसल्याने, ते आदेश नियमबाह्य करण्यात आले आल्याचेही दानवे म्हणाले.
तत्कालीन सभापती यांनी हा भूखंड देण्यासाठी नकार दिलेला असतानाही तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांनी दिनांक २० एप्रिल २०२१ रोजी अपील घेऊन, अंदाजे ८३ कोटी रुपये किंमतीचा हा भूखंड १६ बिल्डरांना २ कोटी रुपयांना भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी आदेश दिल्याचे दानवे यांनी सांगितले.
हेही वाचा :