Latest

Grant For Oil Companies : एलपीजी सिलिंडरचे नुकसान भरुन काढण्यासाठी पेट्रोलियम कंपन्याना २२००० कोटींचे अनुदान

अमृता चौगुले

नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला. एलपीजी सिलिंडरचे (LPG Cylinder) नुकसान भरून काढण्यासाठी पेट्रोलियम कंपन्यांना 22,000 कोटी रुपयांचे एकरकमी अनुदान (Grant For Oil Companies) दिले जाईल. बाबतची माहिती खुद्द माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) यांनी दिली.

अनुदान का जाहीर केले? (Grant For Oil Companies)

स्वयंपाकाचा गॅस म्हणून वापरल्या जाणार्‍या एलपीजीची कमी किमतीत विक्री करून गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी हे अनुदान कंपन्याना दिले जाईल. जून 2020 ते जून 2022 या काळात उत्पादनापेक्षा कमी किमतीमध्ये ग्राहकांना एलपीजी सिलिंडरची विक्री केल्यामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी हे अनुदान दिले जात आहे.

या कंपन्यांना अनुदान मिळणार आहे 

या बाबतचीची घोषणा करताना अनुराग ठाकूर म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांपासून घरगुती एलपीजी गॅस कमी किमतीत विकले जात आहे. अशा परिस्थितीत आता इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) या तीन पेट्रोलियम कंपन्यांना एकरकमी अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (Grant For Oil Companies)

भारतीय कंपन्यांचे नुकसान का झाले?

या तीन कंपन्यांकडून घरगुती एलपीजी ग्राहकांना विकला जातो. जून 2020 ते जून 2022 या कालावधीत LPG च्या किमती जागतिक स्तरावर जवळपास 300 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, जागतिक एलपीजी किमतींच्या चढ उतारापासून ग्राहकांना दूर ठेवण्यासाठी उत्पादन वाढिचा अतिरिक्त भार ग्राहकांवर टाकण्यात आले नाही. या काळात घरगुती एलपीजीच्या किमतीमध्ये केवळ 72 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. अशा परिस्थितीत या तिन्ही कंपन्यांचे मोठे नुकसान झाले. (Grant For Oil Companies)

पुढे, सरकारी निवेदनात म्हटले आहे की या नुकसानानंतरही, सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्यांनी देशात स्वयंपाकाच्या इंधनाचा सतत पुरवठा सुनिश्चित केला आहे. त्यामुळे हा तोटा भरून काढण्यासाठी सरकारने तिन्ही कंपन्यांना एकरकमी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हा निर्णय पेट्रोलियम क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांना स्वावलंबी भारत मोहिमेसाठी त्यांची वचनबद्धता सुरू ठेवण्यास मदत करेल. यासोबतच सरकारच्या या निर्णयामुळे घरगुती एलपीजी पुरवठा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय होईल.


अधिक वाचा :

SCROLL FOR NEXT