विवाहितेच्या छळ : कलम ४९८ अ तडजोड योग्य करा - उच्च न्यायायलायची शिफारस
विवाहितेच्या छळ : कलम ४९८ अ तडजोड योग्य करा - उच्च न्यायायलायची शिफारस
पुढारी ऑनलाईन – विवाहित महिलांचा पती आणि सासरच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या छळाविरोधातील कायदा (भारतीय दंड संहिता कलम ४९८ अ) या तडजोड योग्य करण्यात यावा, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाने ही शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. (Make Section 498A Compoundable)
तडतोड योग्य गुन्ह्यांना Compoundable गुन्हे म्हटले जाते. अशा प्रकारच्या खटल्यांत न्यायालयात सुनावणी सरू असताना दोन्ही पक्ष आपपसात तडजोड करू शकतात. त्यानंतर न्यायालयातील सुनावणी थांबते. CrPC सेक्शन ३२० मध्ये अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांची यादी देण्यात आलेली आहे. या बाहेर असलेले सर्व गुन्हे मात्र Non – Compoundable प्रकारात येतात.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या पीठाने ही शिफारस केली आहे. संदीप सुळे विरुद्ध राज्य सरकार असा हा खटला सुरू आहे.
Section 498 A – पक्षकारांना भुर्दंड
न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे की, “सध्या कलम ४९८ अ हा Non Compoundable प्रकारतील आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांत परस्पर सहमतीने जरी तडजोड झाली तरी त्यांना सुनावणी रद्द करण्यासाठीचा अर्ज घेऊन उच्च न्यायालयात हजर राहावे लागते. जवळपास दररोज असे १० अर्ज उच्च न्यायालयात येतात. हे अर्जदार खेड्यापाड्यातून, दूरच्या शहरातून येत असतात. उच्च न्यायालयात येण्याचा खर्च, त्रास असे सगळेच त्यांना सोसावे लागते.”
जर हे कलम तडजोड योग्य केले तर आणि ज्या न्यायालयात खटला सुरू आहे, त्या न्यायाधीशांच्या सहमतीने जर हा खटला तडजोडीने बंद करण्यात आला तर उच्च न्यायालयाचा वेळही वाचेल. आंध्र प्रदेशात हे कलम २००३पासून तडजोड योग्य करण्यात आला आहे, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.
Bombay High Court asks Central government to make Section 498A compoundable
report by @NarsiBenwal https://t.co/n6NkImxmKP
— Bar & Bench (@barandbench) October 12, 2022
Section 498A केंद्र सरकारकडे मंजुरी प्रलंबित
या निकालाची प्रत संबंधित मंत्रालय अतिरिक्त महाधिवक्त यांना पाठवण्याची सूचना ही निकालात करण्यात आली आहे.
संदीप सुळे विरुद्ध राज्य सरकार या खटल्यात ३ पक्षकार आहेत आणि वेगवेगळ्या शहरांत राहतात.
या प्रकरणात महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली. ते म्हणाले, “राज्य सरकारने २०१८ला हे कलम तडजोड योग्य करण्यासाठीचे विधेयक मंजुर केलेले आहे. पण देशाच्या राष्ट्रपतींनी हे विधेयक केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला पाठवले. केंद्रीय कायदा मंत्रायलयाने हा कायदा सौम्य केला जाऊ नये, असे मत व्यक्त केले होते. त्यावर राज्य सरकारने स्पष्टीकरणही दिले होते. पण मंत्रायलयाने यावर कोणाताही खुलासा केलेला नाही.”
Section 498A – अनेक खटले प्रलंबित
कायदा आयोगाच्या २३७ आणि २४३च्या अहवालातही हे कलम तडजोड योग्य करावे, अशी शिफासर आहे. National Crime Records Bureau च्या २०२०च्या अहवालानुसार देशात या कलमांतर्गत १, ११, ५४९ इतके गुन्हे नोंद झाले होते. “यातील १८९६७ खटल्यांवर न्यालयात सुनावणी झाली. यापैकी १४३४० खटल्यात निर्दोष मुक्तता झाली आहे, तर ३,४२५ इतक्या खटल्यांत दोषारोप सिद्ध झाले आहेत,” असे निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले. तर २०२०मध्ये या कायद्यानुसार नोंदवण्यात आलेले ६, ५१, ४०४ खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
हेही वाचा