पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : सरकारी कर्मचारी हे नेहमीच सरकारच्या अधीन असतात. त्‍यामुळे ते फॅक्टरीज कायद्यांतर्गत (कारखाना कायद्यानुसार) दुप्पट ओव्हरटाइम भत्त्यासाठी दावा करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.२०) स्‍पष्‍ट केले. न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ( अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील कंपनी) या कंपनीत पर्यवेक्षक म्हणून काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना दुप्पट ओव्हरटाईम करण्याचा अधिकार आहे की नाही, या मुद्द्यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
कारखाना (फॅक्टरीज ॲक्ट) कायद्यानुसार कर्मचार्‍यांना ओव्हरटाईम लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल दिला होता. या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्‍यायालयात याचिका दाखल करण्‍यात आली होती. यावेळी खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, सरकारी नोकरांना अनेक विशेष विशेषाधिकार आहेत जे कारखाना कायद्यांतर्गत समाविष्ट असलेल्या मजुरांना उपलब्ध नाहीत.
ज्या व्यक्ती नागरी पदे धारक नाहीत किंवा राज्याच्या नागरी सेवांमध्ये नाहीत; परंतु जे केवळ (फॅक्टरीज ॲक्ट) १९४८ कायद्याद्वारे शासित आहेत, त्यांना आठवड्यातील काही मर्यादांसह आठवड्यातून सहा दिवस काम करण्यास लावले जाऊ शकते. कलम ५१, कलम ५२ अंतर्गत साप्ताहिक सुटी, कलम ५४ अंतर्गत दैनंदिन तास, इ. फॅक्टरी कायद्यांतर्गत समाविष्ट असलेल्या कामगारांना सरकारी सेवेत असलेल्या व्यक्तींप्रमाणे नियतकालिक वेतन आयोगाद्वारे स्वयंचलित वेतन सुधारणेचा लाभ मिळत नाही. नागरी सेवांमध्ये असलेल्या व्यक्ती राज्याला काही विशेष विशेषाधिकार आहेत. संबंधित सेवा नियमांनुसार कारखाने आणि औद्योगिक आस्थापनांमध्ये नोकरी करणाऱ्यांप्रमाणे सरकारी सेवेतील व्यक्तींनी स्वत:ला नेहमीच सरकारच्या ताब्यात ठेवणे आवश्यक आहे." असेही न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.
दुप्पट ओव्‍हरटाईमसाठी कर्मचार्‍यांचा दावा कोणत्याही सेवा नियमावर आधारित नाही. कारखाना अधिनियमाच्या कलम ५०(१) वर आधारित होता. सरकारी नोकर्‍यांच्‍या नियमांमध्ये कोणत्याही दुप्पट ओव्हरटाईम भत्त्याची तरतूद नसल्यामुळे त्यांचा दावा असमर्थनीय असल्‍याचे खंडपीठाने नमूद केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, २००६ पर्यंत नागरी पदांवर असलेले किंवा राज्याच्या नागरी सेवांमध्ये असलेले प्रतिवादी, १९४८ कायद्याच्या प्रकरण VI च्या तरतुदींच्या फायद्यांचा दावा करू शकत नाहीत, सेवा नियमांचे उल्लंघन करतात", अपीलांना परवानगी देताना खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले. अपील प्रलंबित असताना काही कर्मचारी आधीच सेवानिवृत्त झाले आहेत आणि काहींचे निधन झाले आहे हे लक्षात घेऊन, ज्यांना आधीच देयके दिली गेली आहेत त्यांच्याकडून कोणतीही वसुली करू नये, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा :