इंदापूर : पुढारी वृत्तसेवा
साखरेचे भाव चांगले असून तिची निर्यात झाली आहे. इथेनाॅलसह इतर उपपदार्थ निर्मितीतून चांगला पैसा कारखान्यांना मिळाला आहे; मात्र तरीही तोडणी वाहतुकीचा अवास्तव खर्च दाखवून एफआरपीमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक जात आहे. कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार हे त्यांच्या कन्नडमधील कारखान्यास वाहतुकीसाठी एक हजार वीस रूपये खर्च दाखवतात. या खर्चात हेलिकॉप्टरने ऊस आला असता, असा घणाघात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला.
बुधवारी (दि. २०) इंदापूरात शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषदेत शेट्टी बोलत होते. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवक प्रदेशाध्यक्ष अमरसिंह कदम, तालुकाध्यक्ष संतोष ननवरे, उपाध्यक्ष विशाल भोईटे, ॲड. महेश ढुके आदी उपस्थित होते.
शेट्टी म्हणाले की, कोळसा टंचाई ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. समजा केंद्र सरकार कोळसा पुरवण्यात पक्षपात करत असेल तर ऊर्जा मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर जावून ही नैसर्गिक संपत्ती आम्हाला का मिळवून देत नाही अशी भुमिका मांडली पाहिजे. कोळशाची टंचाई आहे असे मी कधिच कुठे ऐकले नाही. याचा अर्थ सरकारचे नियोजन चुकले असून, ते ढिसाळ आहे. मात्र याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला का, असा सवाल राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला.
नुकताच राजू शेट्टींनी महाविकास आघाडीला रामराम ठोकला आहे. या मुद्द्यावरून जेव्हा राजू शेट्टींना आपण भाजपसोबत जाणार का? असे विचारले असता ते म्हणाले, कुबड्या घेण्याइतका मी दुबळा नाही. महाविकास आघाडी ही निवडणुकीनंतरची आघाडी असून, शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल असे वाटत होते. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांची फरफटचं होत आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीशी संबंध तोडले आहेत. याचा अर्थ दुसऱ्याला मिठी मारली असा होत नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ही चळवळीतील संघटना आहे. भाजपकडे जायला आनंद नाही. तीन काळे कायदे रद्द करायाला ८०० शेतकऱ्यांचा बळी गेला. त्यांच्या काळात महागाई प्रचंड असून, ऊसाची मशागत, रासायनिक खते, विद्राव्य खते यांचे दर वाढल्याने ऊस उत्पादकांना टनाला २१४ रूपये वाढले आहेत. त्यामुळे भाजपाच्या बाजूने जाण्यात रस नसल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
कोरोनाच्या कालखंडानंतर दोन वर्षाने राज्यात १ मे रोजी ग्रामसभा होत आहेत. या सभेत शेतकऱ्यांनी दोन ठराव मंजूर करुन घ्यावेत. हमीभावाचा कायदा आम्हाला मंजूर करून द्यावा आणि शेतकऱ्यांना दिवसा दहा तास वीज मिळावी हे ते दाेन ठराव आहेत. हे दोन्ही ठराव घेऊन आम्ही राष्ट्रपतींना भेटून विनंती करणार आहोत. संसदेने आजपर्यंत हजारो कायदे केले, ते सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे अगर लोकप्रतिनिधींच्या म्हणण्याप्रमाणे केले. या देशातील शेतकऱ्यांनी प्रथमच गाव ठराव करुन माणगी केली आहे. त्यामुळे संसदेने तो ठराव मंजूर करुन आम्हाला सरंक्षण द्यावे, अशी मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासोबत शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा १० तास वीज घेण्यासंदर्भात दुसरा ठराव मुंबई उच्च न्यायालयात मी स्वतः दाखल करणार आहे, असे देखील राजू शेट्टी यांनी यावेळी सांगितले.