गुडाळ : आशिष ल. पाटील : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध संघ तथा 'गोकुळ'च्या संचालक मंडळावर शासन नियुक्त संचालक पदी वर्णी लावण्यासाठी भाजपा आणि शिंदे गटात रस्सीखेच सुरू झाली आहे. जिल्ह्यातील शिंदे गटाचे दोन्ही खासदार या नियुक्तीवरून आमने- सामने उभे ठाकले आहेत.
या महिन्यात महामंडळे आणि शासकीय समितीच्या नियुक्तीबरोबरच गोकुळमध्येही शासन नियुक्त संचालक नेमण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेक इच्छुकांमधून गोकुळची दहीहंडी कोण फोडणार ? याकडे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राचे आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे. राज्यातील सहकार चळवळीत एक वेगळे प्रस्थ असलेल्या गोकुळमधील संचालकपदाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या ग्लॅमर्स पदाचा मोह सर्वांनाच असल्याने एक वेळ आमदार- खासदार पद नको, पण गोकुळचे संचालक पद हवे. असे जिल्ह्यातील प्रत्येक निवडणुकीत बोलले जाते.
जुलै 2021 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सेनेचे कार्यकर्ते मुरलीधर जाधव यांची स्वीकृत संचालक पदी निवड करावी, अशी शिफारस केली. मात्र, गोकुळचे नेते आणि महाविकास आघाडीचे घटक असलेल्या माजी मंत्री हसन मुश्रीफ आणि सतेज पाटील यांना गोकुळ निवडणुकीत पराभूत झालेल्या खासदार पुत्र वीरेंद्र मंडलिक यांना शासन नियुक्त संचालक म्हणून संधी द्यावयाची होती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची शिफारस असूनही जाधव यांची नियुक्ती तब्बल दहा महिने रेंगाळली. अखेर मे 2022 मध्ये शासन नियुक्त संचालक झालेल्या जाधव यांना अवघ्या चार महिन्यानंतर भाजपा आणि शिंदे गटाची सत्ता आल्यानंतर सप्टेंबर 2022 ला संचालक पदावरून पायउतार व्हावे लागले.
या रिक्त पदावर शिंदे गटाचे खासदार धैर्यशील माने यांनी आपले कार्यकर्ते झाकीर हुसेन भालदार यांची नियुक्ती व्हावी, यासाठी दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांची शिफारस घेऊन ते पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयाला सादर केले. तर याच गटाचे दुसरे खासदार संजय मंडलिक यांनी आ. प्रकाशराव आबिटकर आणि आ. राजेंद्र पाटील – यड्रावकर यांच्या समवेत मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेऊन आपले सुपुत्र वीरेंद्र मंडलिक यांच्या निवडीसाठी आग्रह धरला. या वादात ही नियुक्ती रेंगाळली असतानाच आता भाजपानेही या निवडीमध्ये एन्ट्री केली आहे.
भाजपाकडून गोकुळचे माजी चेअरमन रणजितसिंह पाटील, माजी संचालक अरुण इंगवले आणि भाजपाचे संघटन मंत्री नाथाजी पाटील या इच्छुकांच्या नावाची चर्चा आहे. गोकुळचा सखोल अभ्यास असलेल्या आणि सत्तारूढ आघाडीवर अंकुश ठेवू शकणाऱ्या व्यक्तीची शासन नियुक्त संचालक म्हणून नियुक्ती व्हावी, असा जिल्ह्यातील भाजपा नेत्यांचा आग्रह आहे.
एकंदरीत जिल्ह्यातून महामंडळ आणि शासकीय समित्या ऐवजी गोकुळच्या संचालक नियुक्तीसाठी खरी रस्सीखेच सुरू असून यामध्ये कोण बाजी मारणार हे नजीकच्या काही दिवसात स्पष्ट होणार आहे.
हेही वाचलंत का ?