पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : भारतीय स्पर्धा आयोगाने (Competition Commission of India) गुगल इंडियाला ठोठावलेला १,३३७ कोटींचा दंडाच्या रक्‍कमेच्‍या १० टक्के रक्कम एक आठवड्यात भरण्‍यात यावी, असा आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने गुगल इंडियाला कंपीनला दिला. या खटल्यात सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. अँड्रॉईड ज्या पद्धतीने युरोपीय राष्ट्रांत काम करते, तीच पद्धत भारतातही स्वीकाराली जाणार का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुगलच्या वकिलांना केला होता. (Google case of android dominance)
भारतीय स्पर्धा आयोगाने (Competition Commission of India) गुगलला १,३३७ कोटींचा दंड ठोठावला आहे. या आदेशाला स्थगिती मिळावी, यासाठी गुगलने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गुगलची अँड्रॉईड ही मोबाईलसाठीची ऑपरेटिंग सिस्टम बाजारात अतिशय प्रबळ आहे. याचा गुगल गैरवापर करते, असा ठपका गुगलवर आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा, जे. बी. पारधिवाला यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने Google India ला एका आठवड्याची मुदत दिली. तसेच आयोगाने रु. 1,337.76 कोटी दंडाच्या दहा टक्के रक्कम जमा करण्याचे निर्देशही दिले.
भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या वतीने सोमवारी अतिरिक्त महाधिकवक्ता एन. वेंटकरामन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली होती. आयोगाने जे आदेश दिले आहेत, त्याच प्रकारची कारवाई युरोपियन महासंघानेही केली होती आणि गुगलने हे आदेश पाळले होते, असे वेंकटरामन यांनी निदर्शनास आणून दिले होते.
वेंकटरामन म्हणाले, "९० दिवसांत हे आदेश पाळता येणार नाहीत, असे गुगल म्हणत आहे; पण गुगलने युरोपमध्ये मात्र ही मुदत पाळली होती. गुगलचे भारतातील ग्राहक आणि युरोपमधील ग्राहक वेगळे आहेत का?" गुगलच्या वतीने ख्यातनाम विधीज्ज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली होती.
ऑक्टोबर २०२२मध्ये भारतीय स्पर्धा आयोगाने गुगलला हा दंड केला होता. त्यावर गुगलने सर्वप्रथम The National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT)मध्ये याचिका दाखल केली. पण NCLATने गुगलला अंतरिम सवलत दिली नाही, आणि या याचिकेवर ३ एप्रिलला सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच एकूण दंडाच्या १० टक्के रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर गुगलने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा