पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : अयोध्‍यातील राम मंदिराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्‍या निकालानंतर देशभरातील विविध वास्‍तू आणि त्‍याच्‍या ऐतिहासिक महत्त्‍वासंदभार्भातील अनेक याचिका दाखल झाल्‍या आहेत. यामध्‍ये मुगल काळात देशात विविध ठिकाणी उभारण्‍यात आलेल्‍या वास्‍तूंचा समावेश आहे. सध्‍या देशात ज्ञानवापी मशीद, ताजमहल, शाही इदगाह मशीद, भोजशाळा संकुल, कुतुब मिनार आदी वास्‍तूंविषयी चर्चा आहे. जाणून घेवूया सध्‍या बहुचर्चित वास्‍तूंच्‍या न्‍यायालयीन लढाईविषयी…
आग्रा येथील जगप्रसिद्‍ध ताजमहालातील बंद असलेल्या २० खोल्या खुल्या करून तेथे हिंदू मूर्ती वा शिलालेख आहेत किंवा कसे, त्याबाबत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका भाजपच्या अयोध्या शाखेचे प्रसिद्धीप्रमुख डॉ. रजनीश सिंह यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याचिकेत ताजमहाल हा 'तेजोमहालय' असल्याचे नमूद करण्यात आले हाेते. सत्य काय ते समोर यावे म्हणून सरकारला समिती स्थापन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली हाेती. ताजमहाल परिसराचे सर्वेक्षण आवश्यक आहे. यातूनच वास्तव काय ते समोर येईल. याचिकेत काही इतिहासतज्ज्ञांचे संदर्भ दिले आहेत. पी. एन. ओक तसेच अन्य इतिहास तज्ज्ञांच्या मते, चार मजली ताजमहालातील बंद असलेल्या खोल्यांत शिव मंदिर आहे, असाही दावा करण्यात आला होता.
या याचिकेवर अलाहाबाद उच्च न्‍यायालयाचे न्‍यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्‍याय आणि न्‍यायमूर्ती सुभाष विद्‍यार्थी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कोणताही विषय असो तुम्‍ही स्‍वत: त्‍यावर संशोधन करा. जनहित याचिका ही एक सुविधा आहे. त्‍याचा गैरवापर करु नका, असे सुनावत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. याचिका दाखल करणार्‍यांनी एका विद्‍यापीठात प्रवेश घ्‍यावा. याचिकेत नमूद केलेल्या विषयावर स्‍वत: संशोधन करावे. तुम्‍हाला विद्‍यापीठाने प्रवेश नाकारल्‍यास तुम्‍ही आमच्‍याकडे या, असेही न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले.
शाही मशिदीसंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि मथुरा जिल्हा न्यायालयात दोन याचिका प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयात १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी यावर सुनावणी झाली. कृष्‍ण जन्‍मस्‍थळ जमिनीवर औरंगजेबच्‍या काळात शाही मशिदीची बांधण्‍यात आली आहे, अशी याचिका वकिल मेहेक महेश्‍वरी यांनी दाखल केली आहे. येथे केशवदेव मंदिर असून, जन्‍माष्‍टमीच्‍या दिवशी येथे पूजा करण्याची परवानगी देण्‍याचा अंतिरम आदेश द्‍यावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. यावर आता २५ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
मथुरेतील कृष्‍ण जन्‍मभूमी आणि शाही इदगाह मशीद वादावर वकील रंजना अग्निहोत्री यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीस मथुरा जिल्हा न्यायालयाने १९ मे २०२० राेजी परवानगी दिली आहे. मथुरेतील १२. ३७ एकर जमिनीवर श्रीकृष्‍ण जन्‍मस्‍थळ आहे. याच जमिनीवर शाही इदगाह मशीद उभारण्‍यात आली आहे. ही जमीन श्रीकृष्‍ण जम्‍नस्‍थान ट्रस्‍टला परत मिळावी, अशी मागणी त्‍यांनी केली आहे. मथुरा जिल्हा न्यायालयात कृष्‍ण जन्‍मभूमी इदगाह मशीद वाद प्रकरणाची सुनावणी ५ मे रोजी पूर्ण झाली होती. सर्व युक्‍तीवाद झाल्‍यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.
राजधानी दिल्लीतील कुतुबमिनार परिसरात असलेल्या 'कुव्वत-उल-इस्लाम' मशिदीमध्‍ये हिंदू देवी-देवतांची पुनर्स्थापना करीत,पूजाअर्चेच्या अधिकाराची मागणी करणारी याचिका दाखल झाली होती. भगवान विष्णू आणि भगवान ऋषभ देव यांच्या वतीने वकील हरी शंकर जैन आणि रंजना अग्निहोत्री यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या खटल्यात संकुलातील देवतांची पुनर्स्थापना आणि देवतांची पूजा आणि दर्शन करण्याचा अधिकार मागितला होता.
भूतकाळात चुका झा्‍या हे कोणीही नाकारलेले नाही; परंतु अशा चुका वर्तमान परिस्‍थितीतल शांतता बाधित करण्याचे कारण ठरु शकत नाहीत, असे स्‍पष्‍ट करत दिवाणी न्‍यायाधीश नेहा शर्मा यांनी डिसेंबर २०२१मध्ये ही याचिका फेटाळून लावली होती. डिसेंबर २०२१ मध्ये न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने हा खटला फेटाळला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयाला साकेत न्‍यायालयातील अतिरिक्‍त जिल्हा न्‍यायाधीशांनी सुनावणीस मंजुरी दिली आहे. मोहम्मद घोरीचा प्रमुख कुतुबुद्दीन ऐबक यांनी २७ मंदिरांची आंशिक तोडफोड करीत परिसरात कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद बनवली होती, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहेमंगळवारी (दि.१७ मे रोजी यावर सुनावणी घेण्यात येणार होती. पंरतु, याचिकाकर्त्याचे वकील गैरहजर असल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून, आता याप्रकरणी २४ मे रोजी सुनावणी घेण्यात येईल. याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काही इतिहास तज्ज्ञांच्या मते, १६६९ मध्ये औरंगजेब याने काशी विश्वनाथ मंदिराचा एक भाग भग्न करून ज्ञानवापी बनविली होती. काहींच्या मते, चौदाव्या शतकात जौनपूरच्या शरिकी सुलतानाने मंदिर तोडून मशीद बनविली. मंदिर आणि मशिदीदरम्यान दहा फुटांची विहीर आहे. तिला 'ज्ञानवापी' म्हटले जाई. मंदिर-मशीद असे वाद स्वातंत्र्यकाळापूर्वीही झाले आहेत. १८०९ मध्ये हिंदूंनी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशिदीदरम्यान एक पूजास्थळ बनविण्याचा प्रयत्न केला होता.
काशी विश्वनाथ मंदिराच्या पुरोहितांच्या वंशजांनी वाराणसी दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली. मूळचे मंदिर २ हजार ५० वर्षांपूर्वी राजा पहिला विक्रमादित्य याने बनविले होते. १६६९ मध्ये औरंगजेबाने ते तोडून मशीद बांधली, असा दावा त्यात करण्यात आला होता. 'प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट 1991' येथे लागू होत नाही; कारण मंदिराच्या अवशेषांवर ही मशीद उभी राहिलेली आहे, असा युक्तिवादही करण्यात आला होता.
ज्ञानवापी मशिदीची अंजुमन इंतजामिया समिती त्याविरोधात १९९८ मध्ये उच्च न्यायालयात गेली. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली.
विजय शंकर रस्तोगी यांनी वाराणसी जिल्हा न्यायालयात ज्ञानवापी मशीद परिसर पुरातत्त्व सर्वेक्षणासाठी खुला करण्याची मागणी करणारी याचिका २०१९ दाखल केली होती. हायकोर्टाच्या स्थगिती आदेशाच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर २०१९ मध्ये वाराणसी न्यायालयात याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी सुरू झाली होती. २०२० मध्ये अंजुमन इंतजामिया समितीने सर्वेक्षणाला विरोध केला. याच वर्षी रस्तोगी यांनी कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी पुन्हा सुरू करावी म्हणून याचिका दाखल केली. 2022 : परिसरात पुरातत्त्व विभागाकडून सर्वेक्षण सुरू.
१६ मे २०२२ रोजी ज्ञानवापी मशीद आवारातील विहिरीत शिवलिंग सापडल्‍याचा दावा हिंदू पक्षाच्‍या वतीने करण्यात आला. यानंतर हा परिसर सील करण्याचे आदेश वाराणसी न्यायालयाने दिले होते. अखेर १९ मे २०२२ रोजी वाराणसी न्‍यायालात ज्ञानवापी सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल १० ते १५ पानांचा आहे, अशी माहिती अस्‍टिटंट कोर्ट कमिशनर अजय प्रताप सिंह यांनी दिली. दरम्‍यान, सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणी घेवू नये, असा आदेश वाराणसी न्‍यायालयास दिला आहे. आता याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
७ एप्रिल २००३ रोजी मध्य प्रदेशातील धार येथे भोजशाळा संकुलात नमाज अदा करण्‍यास परवानगी देण्‍यात आली होती. तर या परिसरात हिंदूंना पूजा करण्‍यास प्रतिबंध करण्यात आला होता. याप्रकरणी इंदूर खंडपीठासमोर याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर ११ मे २०२२ रोजी सुनावणी झाली. खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकार आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) यांना नोटीस बजावली आहे. आता या प्रकरणी २७ जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
हे ही वाचा :