पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : फास्ट टॅगच्‍या माध्‍यमातून होणार्‍या टोल आकारणीवरील फी वाढविण्‍याची मागणी इंडियन बँक असोसिएशन (आयबीए) कडून करण्‍यात आली आहे. बँकांनी राष्‍ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला ( एनएचएआय ) यासंदर्भात पत्र व्‍यवहार केला असून, फास्ट टॅग प्रोजेक्‍ट मॅनेजमेंट फी (पीएमएफ) मध्‍ये वाढ करण्‍याची मागणी केली आहे.
पूर्वीची फी सलग दोन वर्ष आकारली जावी
इंडियन बँक असोसिएशन (आयबीए) ने 'एनएचएआय' व रस्‍ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयास पाठवलेल्‍या पत्रात म्‍हटलं आहे की, बँकांच्‍या हितासाठी फास्ट टॅकसाठी आकारली जाणारी पूर्वीप्रमाणे फी आकारली जावी. बँकांना प्रत्‍येक टोल आकारणीत एकूण रक्‍कमेच्‍या १.५ टक्‍के 'पीएमएफ' मिळत होते. मात्र 'एनएचएआय'ने एप्रिल २०२२ पासून हे टक्‍केवारी कमी केली असून, ती १ टक्‍का एवढी केली आहे. आता पुन्‍हा एकदा जुन्‍या दराप्रमाणे सलग दोन वर्ष फीचे दर कायम ठेवावेत. यामध्‍ये ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कोणताही बदल करु नये, अशी मागणीही या पत्रातून करण्‍यात आली आहे.
यासंदर्भात रस्‍ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे सचिव गिरीधर अरमाने यांन सांगितले की, "एनपीसीआय आणि बँक 'पीएमएफ'मध्‍ये वाढ करण्‍याची मागणी करत आहे. आम्‍ही यावर तोडगा काढण्‍याचे प्रयत्‍न करत आहेत. यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल."
देशातील सर्वच टोल नाक्‍यांवर फास्ट टॅग टोल वसुली सक्‍तीची केली आहे. यामुळे टोल वसुलीत मोठी वाढ झाल्‍याचेही निदर्शनास आले आहे. रस्‍ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जाहीर केलेल्‍या आकडेवारीनुसार, २०१८ मध्‍ये फास्ट टॅगचा वापर १६ टक्‍केचा झाला होता. आता ही टक्‍केवारी ९६ पर्यंत पोहचले आहे.
२०१८ मध्‍ये टोल वसुली २२ हजार कोटी रुपये इतकी होती. यामध्‍ये ३५०० कोटी रुपये हे फास्ट टॅगवरुन मिळाले होते. २०२२ मध्‍ये ३४ हजार ५०० कोटी रुपये टोल वसुली झाली आहे. यातील ३३ हजार कोटींपेक्षा अधिक वसुली ही फास्ट टॅगच्‍या माध्‍यमातून झाली आहे. लवकरच हा वसुली ४० हजार कोटीपर्यंत जाईल, असे अंदाज सरकारने व्‍यक्‍त केला आहे.
हेही वाचू :