पुणे : राज्याच्या कृषी आयुक्तालयातील सुस्थितीत असलेली आयुक्तांची केबिन, लहान सभागृह आणि पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सभागृहातील उत्तम असलेले फर्निचर तोडून नूतनीकरण व सुशोभीकरणावर तब्बल 1 कोटी 20 लाख रुपयांची उधळपट्टी सुरू आहे. राज्यात पावसाने ताण दिल्याने शेतकर्यांच्या तोंडचे पाणी पळालेले असताना कृषी आयुक्तालयातील हा झगमगाट कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
संबंधित बातम्या :
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हे काम करण्यात येत असून, कृषी विभागाने त्यांच्या विविध योजनांमधील आकस्मिक निधीचा वापर केल्याचे सांगण्यात येते. नूतनीकरणात प्रामुख्याने फर्निचर बदलासह मोठे स्क्रीन, टीव्ही, ध्वनिवर्धक यंत्रणेचा समावेश आहे. एकीकडे 250 कोटी रुपये खर्चून शिवाजीनगर येथे कृषी आयुक्तालयाचे कामकाज सुरू होत आहे. असे असताना सध्याच्या आयुक्तालयाला कॉर्पोरेट ऑफिसचा लूक देण्यावर कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी भर दिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
याबाबत चव्हाण यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी कोणताच प्रतिसाद दिला नाही. तत्कालीन कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या कार्यकाळात आयुक्तालयाचे केबिन, शेजारील लहान सभागृह आणि पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सभागृहाचे फर्निचर व अनुषंगिक कामे करण्यात आली होती. साधारणतः 2014-2015 मध्ये झालेले हे काम सुस्थितीत राहिले व त्यानंतरचे आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह, धीरज कुमार यांनीही कामकाज पाहिले.
राज्यभरातील येणार्या अधिकारी व आवश्यक कामांसाठीच्या बैठका या प्रामुख्याने विखे पाटील सभागृहात होतात. या ठिकाणची ध्वनिवर्धक यंत्रणा मध्यंतरी नादुरुस्त झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र, आयुक्तांची केबिन, 50 ते 60 जण बसतील असे असलेले लहान सभागृह आणि 150 जण बसतील अशी क्षमता असलेल्या विखे पाटील सभागृहाची स्थिती अत्यंत चांगली असताना अनावश्यक उधळपट्टी कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. नूतनीकरणाच्या कामात शेतकरी बाजूला पडला असल्याची टीका अधिकारीच खासगीत करीत आहेत. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे आणि कृषी विभागाचे सचिव अनुप कुमार कृषी आयुक्तालयाच्या नूतनीकरणाच्या उधळपट्टीची चौकशी करणार का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कृषी आयुक्तांच्या केबिनमध्ये आयुक्तांच्या पाठीमागे भिंतीवर पूर्वीपासूनच असलेला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा फोटो आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटविण्यात आला आहे. आता दोन तिरंगा ध्वज लावण्यात आले आहेत. कृषी आयुक्त म्हणून आजवर काम केलेल्या अधिकार्यांच्या नावाचा फलकही हटविण्यात आल्याचे दिसून आले.
कृषी आयुक्तालयातील दालनाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुरू आहे. त्यासाठी सुमारे 1 कोटी 20 लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक करण्यात आले आहे. त्याची सविस्तर माहिती लवकरच देणार आहे.
– अजय पाटील, उप अभियंता,
सार्वजनिक बांधकाम विभाग.
हेही वाचा