मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आरक्षणाचा विषय प्रलंबित असल्याने राज्यातील मराठा समाजाच्या तरुणांना महावितरणच्या भरती प्रक्रियेत तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने आर्थिकद‍ृष्ट्या दुर्बल घटकांतर्गत दिलेल्या आरक्षणाचा लाभ मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी यासंदर्भातील उद्योग विभागाचे पत्र रद्दबातल ठरवले असून, त्यामुळे राज्यातील मराठा समाजासाठी मोठा धक्‍का मानला जात आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिकांवरील सुनावणीअंती 6 एप्रिल 2020 रोजी राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहीर करताना 23 डिसेंबर 2020 रोजीचा जीआर रद्द केला आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रथम स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या दहा टक्के आरक्षणात सामावून घेत महावितरणच्या नोकर भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची मुभा राज्य सरकारने दिली होती. याबाबतच्या राज्य सरकारच्या जीआरला तसेच उद्योग विभागाच्या पत्राला खुल्या वर्गातील ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ असलेल्या अनेक उमेदवारांनी याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते.
या याचिका शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य करत उद्योग विभागाचे पत्र रद्दबातल ठरवले. महावितरणची भरती प्रक्रिया आधीच सुरू झाली होती. त्यानंतर मध्येच मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ दिला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने यासंदर्भातील पत्र रद्द केले.
मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षण कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी स्थगिती दिली होती. यानंतर तात्पुरता उपाय म्हणून केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकद‍ृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी लागू केलेल्या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून मराठा समाजाला ते आरक्षण लागू केले होते. तो लाभही रद्दबातल झाल्याने मराठा समाजातील तरुणांच्या अडचणी वाढणार आहेत.
हेही वाचा