कोरोना महामारीशी लढण्यासाठी देशभरातून निधी जमा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पीएम केअर फंड संकेतस्थळातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव हटवा, तसेच देशाचे बोधचिन्ह आणि राष्ट्रध्वज काढण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.
मुबंई हायकोर्टाने या याचिकेची दखल घेऊन केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या याचिकेवर सरकारला उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
ठाण्यातील काँग्रेसचे कार्यकर्ते विक्रांत चव्हाण यांनी याचिका दाखल केली असून खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती एस. जी. दिगे यांनी यावर आदेश दिला.
याचिकाकर्ते विक्रांत चव्हाण यांनी या चॅरिटी ट्रस्टमधून पंतप्रधान मदत व पुनर्वसन निधी न्यासाच्या नावातून 'पंतप्रधान' शब्द काढून टाकण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देण्याची मागणी केली आहे.
न्यासाच्या नावात 'पंतप्रधान' हा शब्द वापरणे चुकीचे आहे. ट्रस्टच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पंतप्रधानांचे छायाचित्र प्रसिद्ध करणे, देशाचे बोधचिन्ह आणि राष्ट्रध्वज वापरणे हे भारतीय संविधान आणि बोधचिन्ह आणि नावांचा अयोग्य वापर प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे ते तातडीने हटविले पाहिजे.
सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील आणीबाणी वा कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना मदत व त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या हेतूने २७ मार्च २०२० रोजी हा ट्रस्ट स्थापन केला. मात्र, यामध्ये वैयक्तिक व संस्थांच्या माध्यमातून स्वेच्छेने देणगी देण्यात येते. या ट्रस्टचा आणि सरकारचा काहीच संबंध नाही. हा ट्रस्ट स्वतंत्र आहे. त्यामुळे त्यासाठी घटनात्मक पदे तसेच बोधचिन्हे वापरणे घटनेचे उल्लंघन आहे. हा ट्रस्ट स्वतंत्र असल्याने सरकारकडून त्यासाठी कोणतीही अर्थसंकल्पीय तरतूद नाही. न्यासाला देण्यात येणारी देगणी ही प्राप्तिकर कायद्यानुसार करमुक्त आहे.
पीएम केअर फंड हा पूर्णपणे स्वायंत्त आहे. या ट्रस्टतर्फे कोणतेही सरकारी कार्य केले जात नाही. न्यासाचा निधी हा केंद्र सरकारच्या मालकीचा नाही. न्यासाकडे गोळा होणारा निधी हा देशाच्या एकत्रित निधीमध्ये जात नाही. अशा स्थितीत न्यासाच्या नावामध्ये पंतप्रधान या शब्दाचा वापर करणे चुकीचे आहे, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
हेही वाचा :