नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : ई-न्यायालय योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यामुळे प्रत्येक नागरिकांपर्यंत न्यायालये पोहचतील, असा विश्वास सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी आज ( दि. ४ ) व्यक्त केला. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पातील ७ हजार कोटींच्या प्रस्तावित आर्थिक तरतुदीमुळे न्यायालयीन संस्था तसेच दक्षतेत वाढ होईल. न्यायालयासाठी कुठलेही प्रकरण छोटे अथवा मोठे नाही. न्यायालये लैंगिक समानतेचे एक प्रबळ समर्थक म्हणून समोर आले आहेत, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७३ व्या स्थापनादिनानिमित्त संबोधित करताना सरन्यायाधीशांनी कोरोना काळातील अनुभव देखील सांगितले. कोरोना महारोगराई दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी न्यायालयीन कामकाजात व्हिडीओ कॉन्फरेसिंगचा वापर केला. नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने ई-न्यायालय योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी ७ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. या तरतुदीमुळे न्यायालयीन संस्थांची पोहोच तसेच भारतातील न्यायालयीन प्रणालीत दक्षता वाढवण्यास मदत मिळेल. देशातील प्रत्येक नागरिक न्यायालयापर्यंत पोहचू शकतील, हे सुनिश्चित करण्याच्या आवश्यकतेवर सरन्यायाधीश भर दिला.
२३ मार्च २०२० ते ३० ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने आभासी पद्धतीने ३.३७ लाख प्रकरणांची सुनावणी घेतली. व्हिडीओ कॉन्फरेसिंगच्या पायाभूत सुविधेला मोठ्या स्तरावर अद्ययावत केल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले. देशातील कुठल्याही भागातून पक्षकारांना न्यायालयीन कामकाज सहभागी होता यावे, यासाठी सुनावणीत हायब्रीड मोडसाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधेचा वापर सुरूच ठेवला जाईल, असे सरन्यायाधीशांना स्पष्ट केले. सिंगापूरचे मुख्य न्यायाधीश न्या. सुंदरेश मेनन देखील प्रामुख्याने उपस्थित होते.
हेही वाचा :