नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी बनवण्यात आलेल्या कॉलेजियम यंत्रणेसंबंधी (Collegium) सरकार आणि न्यायपालिकेतील मतभेत पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहेत. सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियममध्ये एक सरकारी प्रतिनिधी हवा आहे. यासंदर्भात केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांना पत्र लिहिले आहे. कॉलेजियममधील सरकारी प्रतिनिधित्वामुळे पारदर्शकता तसेच जवाबदारीला प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास रिजिजू यांनी पत्रातून व्यक्त केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने राष्ट्रीय न्यायालयीन नियुक्ती आयोगाला (एनजेएसी) रद्द करताना संभाव्य पुनर्गठनाबाबत भाष्य केले होते. परंतु, न्यायालयाकडून यासंदर्भात कुठलीही प्रतिक्रिया आलेली नाही, असे रिजिजू यांनी प्रसारमाध्यमांसोबत बोलताना स्पष्ट केले. रिजिजू यांनी उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियममध्ये देखील सरकारी प्रतिनिधित्वाला समाविष्ट करण्याचा सल्ला दिला असल्याचे माहिती समोर आली आहे.
कॉलेजियम यंत्रणेत पारदर्शकता तसेच जवाबदारीचा अभाव आहे, अशी टीका गत महिन्यात रिजिजू यांनी केली होती. तर, न्यायपालिकेतील अस्पष्टतेसंदर्भात उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी देखील टीका केली होती. न्यायाधीशांच्या नियुक्तींमध्ये सरकारची भूमिका असायला हवी, असे मत उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केले होते. तर, सर्वोच्च न्यायालयाने कॉलेजियम यंत्रणेचा बचाव केला आहे.
हेही वाचलंत का ?
