पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने गायीच्या दुधाला प्रतिलिटरला पाच रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकर्‍यांत समाधान व्यक्त होत आहे. मात्र, अनुदान थेट बँक खात्यावर जमा करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकर्‍यांचे बँक खाते हे त्यांच्या आधार कार्डशी व पशुधनाच्या आधार कार्डशी (एअर टॅग-बिल्ला) संलग्न असणे आवश्यक असल्याने पशुसंवर्धन विभागाकडून जनावरांच्या होणार्‍या 'एअर टॅग' संलग्नतेचे काम वेळेत पूर्ण झाल्यासच पहिल्या दहा दिवसांचे अनुदान शेतकर्‍यांना लवकर मिळू शकते.
संबंधित बातम्या :
पशुधनाच्या 'एअर टॅग'ची पडताळणी दुग्धविकास अधिकारी, सहकारी संस्थांचे सहायक दुग्ध निबंधक, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. योजनेत सहभागी होणार्‍या शेतकर्‍यांकडील दुधाळ जनावरांची नोंदणी (एअर टॅग) महाराष्ट्र राज्यात भारत पशुधन पोर्टलवर असणे बंधनकारक आहे, हे काम वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हान पशुसंवर्धन विभागावर आहे.
शासनाने गायीच्या 3.5 फॅट व 8.5 एसएनएफ गुण प्रतीच्या दुधाला प्रतिलिटरला 27 रुपये दूध देणे बंधनकारक राहील. शेतकर्‍यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर ऑनलाइन पध्दतीने रक्कम जमा केल्यानंतरच शेतकर्‍यांना शासनामार्फत प्रतिलिटरला पाच रुपये थेट बँक खात्यावर जमा होणार असल्याने शेतकर्‍यांना 32 रुपये दर मिळेल.
राज्यातील सहकारी दूध संघ व खासगी दूध प्रकल्पांना दूधपुरवठा करणार्‍या दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना दुधासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. ही योजना 11 जानेवारी 2024 व दिनांक 10 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीकरिता राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. दुधाच्या 3.5 फॅट व 8.5 एसएनएफ गुण प्रतीपेक्षा प्रतिपॉइंट कमी होणार्‍या फॅट व एसएनएफकरिता प्रत्येकी 30 पैसे वजावट करता येईल. तसेच प्रतिपॉइंटला वाढीकरिता 30 पैसे वाढ करण्यात यावी, असेही शासनाने आदेशात म्हटलेले आहे. नोव्हेंबर 2023 मधील आकडेवारीनुसार सहकारी दूध संघ व खासगी दूध प्रकल्पांमार्फत होणारे दूधसंकलन 149 लाख लिटर प्रतिदिन इतके आहे. प्रस्तावित पाच रुपये प्रतिलिटर अनुदानाप्रमाणे एक महिन्याच्या कालावधीकरिता अंदाजित 230 कोटी रुपयांइतके अनुदान आवश्यक राहील. तथापि, प्रत्यक्ष होणार्‍या दूधसंकलनातील घट वा वाढीनुसार अनुदान रकमेत बदल होण्याची शक्यता आहे.
सॉफ्टवेअर झाले तयार…
दूध अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता बँकेमार्फत विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करून त्याद्वारे अनुदान दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर डीबीटीद्वारे देण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार दुग्धव्यवसाय विकास विभागाने सॉफ्टवेअरचे काम पूर्ण केल्याची माहिती सोमवारी (दि. 8) आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली. दरम्यान, अनुदान योजनेतील सहभागासाठी सहकारी संघ व खासगी दूध प्रकल्पांनी दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तांकडे अर्ज करणे बंधनकारक आहे. तसेच योजनेत सहभागी सहकारी दूध संघ व खासगी दूध प्रकल्पांनी दूध खरेदीबाबतची माहिती दररोज अद्ययावत ठेवणे व संबंधित जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकार्‍यांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.