पुढारी ऑनलाईन : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Param Bir Singh) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयने (CBI) मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि इतरांचा समावेश असलेल्या खंडणी प्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. ठाणे येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात हा क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला.
सीबीआयने क्लोजर रिपोर्टमध्ये भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांतर्गत केलेल्या विस्तृत तपासाचा तपशील दिला आहे, त्यात असे म्हटले आहे की "परमबीर सिंह यांच्यावर केलेल्या आरोपांची पुष्टी करणारे कोणतेही ठोस पुरावे आढळून आलेले नाहीत. या प्रकरणातील तक्रारदाराचे आरोप केवळ त्यांच्या तोंडी विधानावर अवलंबून आहे."
तक्रारदाराने केलेल्या आरोपांवर कोणतेही स्वतंत्र पुरावे दिलेले नाही आणि या घटनेच्या जवळपास ५ वर्षांनंतर तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तसेच तक्रारदाराने खंडणी रक्कम देण्यासाठी ठाण्यातील बैठकीची कोणतीही अचूक तारीख, वेळ अथवा ठिकाणाची माहिती दिलेली नाही. तथ्ये आणि परिस्थिती आरोपांना पुष्टी देत नाहीत अथवा नमूद केलेल्या संशयितांविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी कोणतेही दोषी पुरावे मिळालेले नाहीत, असे क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
या प्रकरणी नोंदवलेल्या एफआयआरनुसार, हे प्रकरण नोव्हेंबर २०१६ ते मे २०१८ दरम्यान घडले होते. ज्यामध्ये संजय पुनमिया, सुनील जैन, मनोज घोटकर, मानेरे आणि सिंह यांनी एकमेकांच्या संगनमताने २ कोटी रुपये उकळल्याचा आरोप होता.
एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की, पुनमिया आणि अग्रवाल हे व्यावसायिक भागीदार होते. दरम्यान, शामसुंदर अग्रवाल यांना बनावट यूएलसी घोटाळ्यात अटक केली होती आणि शामसुंदर यांना जामीन मिळवून देण्यासाठी पोलिसांनी खंडणीची मागणी केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले. त्यांनी आता या प्रकरणी अनेक त्रुटींचा तपशील देत क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित मालमत्ता कोणत्याही दबावाशिवाय विकली गेली आणि सर्व व्यवहाराचा तपशीलाची नोंद ठेवण्यात आली. शिवाय, तक्रारदाराच्या दाव्यांचे समर्थन करण्यासाठी कोणताही स्वतंत्र पुरावा मिळाला नाही. याकडे क्लोजर रिपोर्टने लक्ष वेधले आहे.
या घटनेपासून जवळपास पाच वर्षांचा कालावधी लोटणे आणि कथित घटनांबाबत विशिष्ट तपशील देण्यास तक्रारदार असमर्थ ठरणे हे सीबीआयच्या निर्णयातील महत्त्वाचे घटक होते.
हे ही वाचा :