मुंबई : राजन शेलार : सर्व शिधापत्रिकाधारक, अधिवास प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या नागरिकांना महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत ५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य कवच लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर आता राज्यातील आरोग्य केंद्रापासून ते सरकारी रुग्णालयात अगदी केसपेपर काढण्यापासून ते विविध चाचण्या निःशुल्क केल्या जाणार आहेत.
यासंदर्भात राज्याच्या आरोग्य विभागाने प्रस्ताव तयार केला असून लवकरच तो मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी आणला जाणार आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास राज्याचा ७० कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. आरोग्य सेवा ही महत्त्वाची व आपत्कालीन सेवा आहे. राज्यभरामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत विविध स्तरावर विविध प्रकारच्या आरोग्य संस्था काम करीत आहेत. राज्य सरकारची राज्यात १० हजार ७८० उपकेंद्रे, तर १९०६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. राज्यात २३ जिल्हा रुग्णालयेही आहेत. ग्रामीण भागातील ही आरोग्य केंद्रे आणि रुग्णालये सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खूपच आधार ठरत आहेत. महागड्या उपचाराऐवजी ते सरकारी रुग्णालयात जाणे पसंत करतात.
तानाजी सावंत यांनी आरोग्य विभागाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर सरकारी औषध खरेदीसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले. आरोग्य विभागतील बदल्या ऑनलाईन केल्या तसेच जनआरोग्य योजनेतील उपचाराची मर्यादा ५ लाख रुपये केली. त्यानंतर आता सरकारी रुग्णालयातील सर्व तपासण्या, चाचण्या निःशुल्क करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भातला प्रस्ताव आरोग्य विभागाने तयार केला आहे. त्यानुसार लवकरच हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाणार आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
राज्य सरकारी रुग्णालयातील औषधोपचारासाठी व निरनिराळ्या वैद्यकीय सुविधांसाठी आजपर्यंत नाममात्र शुल्क आकारण्यात येत आहे. २०१५ मध्ये सरकारी रुग्णालयातील शुल्क निर्धारित केल्यानुसार बाह्यरुग्ण नोंदणी १० रुपये, आंतररुग्ण शुल्क २० रुपये, हिमोग्लोबीन चाचणी २० रुपये, लघवी चाचणी ३५ रुपये आदी शुल्क आकारण्यात येते. या शुल्कापोटी आरोग्य विभागाकडे वार्षिक ७० कोटी रुपये जमा होतात.
हेही वाचा :