पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : अर्थसंकल्प म्हणजे कमाई आणि खर्चाचा लेखाजोखा, जो प्रत्येकाला समजणे सोपे नाही. भारतासारख्या झपाट्याने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेबद्दल पाहिले तर हे बजेटचे आकडे आणखीनच अवघड आणि अवघड बनतात. मात्र, एवढे करूनही सरकारचा महसूल किती आहे आणि किती खर्च होणार आहे. सरकारच्या ताळेबंदात दिलेल्या महत्त्वाच्या आकड्यांबद्दल पाहणे गरजेचे आहे. सरकारला किती कमाई झाली आणि किती खर्च होणार आहे आणि जर कमाईपेक्षा खर्च जास्त असेल तर सरकार ही कमतरता भरून काढणार आहे.
सरकारच्या उत्पन्नापैकी 15 टक्के उत्पन्न आयकरातून येते. त्याचबरोबर उत्पादन शुल्कातून 7 टक्के, कॉर्पोरेशन टॅक्समधून 15 टक्के, जीएसटीमधून 16 टक्के, कस्टममधून 5 टक्के, करबाह्य महसूलातून 5 टक्के, कर्जातून 35 टक्के, कर्ज नसलेल्या भांडवली पावत्यांमधून 2 टक्के रक्कम जमा होते. दुसरीकडे, केंद्रीय क्षेत्रातील योजनांवर 15 टक्के, वित्त आयोग आणि इतर हस्तांतरणांवर 10 टक्के, करातील राज्यांच्या वाट्यावर 17 टक्के, व्याज भरण्यावर 20 टक्के, संरक्षणावर 8 टक्के, अनुदानावर 8 टक्के, केंद्र प्रायोजकांवर योजना, 9 टक्के पेन्शनवर, 4 टक्के आणि 9 टक्के इतर खर्चावर खर्च केला जातो.
आज सादर झालेला अर्थसंकल्प 39.44 लाख कोटी रुपयांचा आहे, म्हणजेच सरकार या अर्थसंकल्पात ही रक्कम खर्च करणार आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात, सरकारचा अंदाज 34 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होता, परंतु नंतर तो 37.70 लाख कोटी रुपये करण्यात आला.
खर्च केल्यावर आता कमाई येते, तर वरील आकडा सरकारच्या कमाईचा आहे. सरकारने असा अंदाज वर्तवला आहे की पुढील आर्थिक वर्षात, करातून मिळणारे उत्पन्न, ज्यामध्ये सर्व संचालकांचा समावेश आहे, प्रत्यक्ष आणि उपकर मिळून 27.57 लाख कोटी रुपये असू शकतात. यामध्ये राज्य सरकारांचा कर वाटा सुमारे 8 लाख कोटी रुपये आहे. म्हणजेच सुमारे 19 लाख रुपये केंद्र सरकारकडे शिल्लक राहणार आहेत.
आकडेवारी पाहिल्यास केंद्र सरकारचे उत्पन्न 20 लाख कोटी रुपयांनी खर्चापेक्षा कमी असल्याचे कळते. ही तफावत भरून काढण्यासाठी 16.61 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज लागेल, असा अंदाज सरकारने व्यक्त केला आहे.
सरकारच्या उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा भाग हा कर नसलेल्या महसुलातून येतो. त्यात सरकारी कंपन्या, रिझर्व्ह बँक इत्यादींकडून मिळालेल्या लाभांशाचा समावेश होतो. अंदाजानुसार, सरकारला सुमारे २.७ लाख कोटी रुपयांचा गैर-कर महसूल मिळू शकतो.
सर्व कमाई आणि खर्चाचे आकडे जोडले, तर खर्चाची बरोबरी करण्यासाठी सुमारे ६५ हजार कोटींची रक्कम शिल्लक आहे. सरकारी कंपन्यांमधील निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून सरकार ही रक्कम उभारणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे सरकार आपले उत्पन्न आणि खर्च समान करेल. हे आकडे सरकारचे अंदाज आहेत आणि आर्थिक वर्षात बदलू शकतात.
हे ही वाचलं का