पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : शिक्षण, वाहन परवाना, मतदान कार्ड, नोकरी, विवाह नोंदणी आणि आधारकार्डसाठी 1 ऑक्टोबरपासून जन्म दाखला हा एकच पुरावा आवश्यक असणार आहे. पत्त्यात बदल नसल्यास या एकाच कागदपत्राच्या आधारे आवश्यक सर्व सरकारी प्रमाणपत्रे आणि सेवा मिळवता येतील. केंद्र सरकारने जन्म आणि मृत्यू कायद्यात सुधारणा केली आहे. जनसामान्यांसाठी दिल्या जाणार्‍या सोयी-सुविधांमध्ये पारदर्शकता यावी, यासाठी हा बदल केला. लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात 7 ऑगस्ट रोजी जन्म व मृत्यू (सुधारणा) विधेयक-2023 मंजूर करण्यात आले.
नवीन कायद्यानुसार नोंदणी महानिरीक्षकाला जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणीवर देखरेख करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. राज्यस्तरावर नियुक्त केलेले मुख्य नोंदणी अधिकारी आणि नोंदणी अधिकारी जन्म-मृत्यूची नोंद राष्ट्रीय नोंदणी रजिस्टरमध्ये नोंदविण्यास बांधिल राहतील. पूर्वी मूल जन्माला आलेल्या हॉस्पिटलमधील वैद्यकीय अधिकार्‍याने संबंधित अपत्याच्या जन्माची माहिती कळविणे आवश्यक होते.
संबंधित अपत्याच्या माता-पित्यांच्या आधारकार्ड क्रमांकांची नोंद करून ही माहिती नोंदणी संस्थेकडे पाठविण्यात येत होती. तुरुंग, हॉटेल अथवा लॉजमध्ये जन्म झाल्यास त्याची माहिती संबंधित तुरुंग अधिकारी आणि हॉटेल व्यवस्थापकाने कळविणे आवश्यक होते. आता यात असंस्थात्मक दत्तक, सरोगसीद्वारे जन्माला आलेले अपत्य, एकल माता, विवाहाशिवाय अपत्यास जन्म देणारी माता अशांचाही यात समावेश केला. जन्म-मृत्यूच्या या नोंदी लोकसंख्या नोंदणी, मतदार याद्या व इतर निगडित संस्थांशी जोडला जाईल. त्यामुळे सर्वप्रकारच्या नोंदीमध्ये सुसूत्रता येईल.
ऑक्टोबर-2023 पासून शाळा-महाविद्यालयात प्रवेशासाठी, वाहन परवाना, मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, विवाह नोंदणी आणि सरकारी नोकरीमध्ये रुजू होण्यासाठी जन्म दाखला बंधनकारक करण्यात आला आहे.
हेही वाचा