नवी दिल्ली, पुढारी वृत्‍तसेवा : कोळशाच्या अपुर्‍या पुरवठ्याचा देशातील ऊर्जा उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर असोचॅम संघटनेने कोळसा (Coal)आयात करमुक्‍त करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. इंधन वाहतुकीसाठी रेल्वेचे जास्तीत जास्त डबे उपलब्ध करुन द्यावेत, उन्हाळ्याच्या काळात ऊर्जा प्रकल्पांना माफक दरात पुरेसे डिझेल देण्यात यावे, असेही असोचॅमचे महासचिव दीपक सूद यांनी निवेदनात म्हटले आहे. असोचॅम ही देशातील उद्योगपतींची मोठी संघटना आहे.
जागतिक बाजारपेठेत गेल्या काही काळात कोळशाच्या (Coal) दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. दुसरीकडे देशाअंतर्गत कोळसा पुरवठ्यावर मर्यादा असल्याने विविध राज्यांतील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प अडचणीत आलेले आहेत. ऐन उन्हाळ्यात त्यामुळे ऊर्जा उत्पादन घटल्याने अनेक राज्यांत विजेची कपात करावी लागत आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने विदेशातून आणला जाणारा कोळसा करमुक्‍त करणे आवश्यक असल्याचे असोचॅमने म्हटले आहे.
सध्या कोळशावर अडीच टक्के इतका कर आकारला जात आहे. देशात उत्पादित होणार्‍या कोळशामध्ये आयात कोळसा दहा टक्क्यांपर्यंत मिश्रित करण्याची मुभा आहे. भारतात प्रामुख्याने ऑस्ट्रेलियातून कोळशाची आयात होते. अलिकडेच भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यादरम्यान मुक्‍त व्यापार करार झाला आहे. या कराराचा कोळसा आयातीच्या दृष्टीने लाभ होऊ शकतो, असे सूद यांनी नमूद केले आहे.
हेही वाचलंत का ?