पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राजस्थानमध्ये गेहलोत सरकार सत्तेची पुनरावृत्ती करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नात राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी आता जातनिहाय सर्वेक्षण करण्याची घोषणा केली आहे. गेहलोत सरकारचा हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा मास्टर स्ट्रोक आहे. राजस्थानमध्ये जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे भाजपशी लढण्याची काँग्रेसची तयारी आहे.
संबंधित बातम्या :
राजस्थानमध्ये लवकरच जातनिहाय सर्वेक्षण केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी शनिवारी टाइमलाइन न सांगता जाहिर केले. राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने हा आदेश जारी केला आहे. राज्य सरकार जात-आधारित सर्वेक्षण करेल. सर्व नागरिकांच्या सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक स्तरासंबंधी अद्ययावत माहिती आणि डेटा गोळा केला जाईल, असे राजस्थान सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी सांगितले की, सरकारने कल्याणकारी योजना तयार करण्यासाठी बिहारच्या धर्तीवर राज्यात जातनिहाय सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुन्हा सत्तेत आल्यावर सरकार ते करू शकेल, असेही त्यांनी नमूद केले. पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर गेहलोत म्हणाले की, पक्षाचा हा निर्णय रायपूरच्या घोषणेशी सुसंगत आहे. ओबीसींसह राजस्थानमधील प्रमुख जाती समूह जात जनगणना आणि त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण वाढवण्याची मागणी करत आहेत.
२ ऑक्टोबर रोजी बिहारने जात सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष जाहीर केले, ज्यामध्ये असे दिसून आले की अत्यंत मागासवर्गीय आणि इतर मागास वर्ग एकत्रितपणे राज्याच्या लोकसंख्येच्या ६३ टक्के आहेत. बिहारनंतर, उत्तर प्रदेशमधील समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादव सारख्या अनेक नेत्यांनी २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी एक प्रमुख राजकीय मुद्दा बनवून जात सर्वेक्षणाची मागणी केली आहे.
काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी वड्रा यांनी गेल्या आठवड्यात जाहीर सभांमध्ये सांगितले की, पक्षाला छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशातही जातनिहाय जनगणना करायची आहे. काँग्रेसशासित छत्तीसगड आणि भाजपची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशात राजस्थानसह वर्षाच्या अखेरीस विधानसभा होणार आहेत. तेलंगणा आणि मिझोराममध्येही निवडणुका होणार आहेत.