पुढारी ऑनलाईन : मराठा आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरल्याने राज्यभर हिंसक आंदोलन सुरु आहेत. तसेच मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांचे आठव्या दिवशीही उपोषण सुरु आहे. मराठा आरक्षण प्रश्नी जर आज काही तोडगा न निघाल्यास उद्यापासून पाणीत्याग करण्याचा निर्णय जरांगे- पाटील यांनी घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज सह्याद्री अतिगृहावर सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक झाली. (Maratha Reservation)
संबंधित बातम्या
यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Maharashtra CM Eknath Shinde) यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली? याची माहिती पत्रकारांशी बोलताना दिली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही सरकारची तसेच सर्वपक्षीय नेत्यांची भूमिका आहे. कायद्याच्या बैठकीत बसणारे आणि टिकणारे आणि इतर समाजावर अन्याय न होता मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. यावर बैठकीत चर्चा झाली. पण यावर सरकारला थोडा वेळ द्यावा लागेल, असा सूर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीनंतर बोलताना व्यक्त केला. (all-party meeting on the Maratha reservation)
राज्यातील हिंसक आंदोलनाने मराठा समाजाच्या शांततेच्या आंदोलनाला गालबोट लागले. यामुळे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर सर्वपक्षीय नेत्यांनी बैठकीत नापंसती व्यक्त करण्यात आली. तसेच मराठा आरक्षण प्रश्नी सरकार युद्ध पातळीवर काम करत आहे. मराठा समाजाने संयम बाळगावा. सरकारला थोडा वेळ द्यावा. मनोज जरांगे- पाटील यांनी सहकार्य करावे. त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असा एकमताने ठराव सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले, की "मराठा आरक्षणासाठी थोडा वेळ द्यायला हवा; सर्वपक्षीय नेत्यांचे यावर एकमत झाले आहे. राज्यात ज्या काही दुर्दैवी घटना घडत आहेत, त्याबद्दल सर्वांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तीन निवृत्त न्यायमूर्तींची एक समिती स्थापना केली आहे. मागासवर्ग आयोग यावर युद्धपातळीवर काम करत आहे. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी लवकरच निर्णय घेतला जाईल. पण थोडा वेळ देण्याची गरज आहे. मराठा समाजानेही संयम ठेवायला हवा."
आजच्या सर्वपक्षीय बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेस नेते नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार, ठाकरे गटातील अंबादास दानवे, शेकापचे जयंत पाटील आणि मंत्रिमंडळातील प्रतिनिधी आणि नेते मिळून ३२ जण उपस्थित राहिले होते.
सरकारला वेळ वाढवून देण्यासंदर्भात समाजाशी चर्चा करुन सांगतो, असे मनोज जरांगे- पाटील यांनी म्हटले आहे. वेळ वाढवून दिला तर सरसकट आरक्षण देणार का? असा सवालही त्यांनी सरकारकडे केला आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षण दडपण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी केला आहे. सर्वपक्षीय बैठकीतून मराठा आरक्षणावर तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा जरांगे पाटील यांनी सर्वपक्षीय आमदारांकडून व्यक्त केली होती.
हे ही वाचा :