पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा येथे अतिवृष्टी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. महापुरामुळे अन्नधान्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पूरग्रस्तांकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. केंद्रीय पथकाकडून पूरग्रस्त भागाची अद्यापही पाहणी झालेली नाही. मुख्यमंत्री सत्कार स्वीकारण्यात व्यस्त आहेत. सरकार स्थापन होऊन महिना झाला तरी, राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न जनतेच्या समस्या कोण सोडवणार, असा सवाल करून मुख्यमंत्र्यांनी गावोगावी सत्कार स्वीकारण्यापेक्षा पूरग्रस्तांना मदत करावी, असे आवाहन विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी आज (दि.२) पत्रकार परिषदेत केले.
अजित पवार पुढे म्हणाले की, राज्यात भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांचे सरकार स्थापन होऊन महिना झाला. तरी अद्याप राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. सरकार बहुमतात असताना विस्तार का होत नाही, हे कळत नाही. मंत्रिमंडळात कोणाला संधी द्यायची, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही, अनेकांना मंत्रीपद देण्याचा शब्द दिला आहे. मंत्री करतो म्हणून अनेकांना सांगितले आहे. मंत्रिमंडळात कुणाला स्थान द्यायचे यावरून मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्यास विलंब होत असावा, असेही पवार म्हणाले.
ॉमुख्यमंत्र्यांकडे सर्व खाती आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांकडे कोणतीही खाती दिलेली नाहीत. त्यामुळे सर्व खात्याच्या फाईल्स तुंबून राहिलेल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांना फाईल्सवर सही करण्यास वेळ नाही. मुख्यमंत्री शिंदे गावोगावी सत्कार करण्यात व्यस्त आहेत. उपमुख्यमंत्री बिनखात्याचे मंत्री आहेत. त्यांच्याकडे कोणताही अधिकार नाही. सगळ्या खात्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. परंतु याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. जनतेचं प्रश्न सोडवणे महत्त्वाचे आहे. पूरग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्राधान्य दिले पाहिजे, असेही पवार म्हणाले.
विदर्भ, मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे दहा लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. आता खरीप हंगाम गेला आहे. पुढे रब्बी हंगाम येईल. त्यामुळे कृषी विभागाने व सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करायला हवा. अतिवृष्टी भागातील काही ठिकाणी पंचनामे केलेले नाही. या शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत मिळायला हवी तिथे ती मिळालेली नाही. मात्र काही ठिकाणी मनुष्यहानी झाली तिथे ४ लाखाची मदत मिळाली आहे. परंतु ती मदत तुटपुंजी आहे त्यात वाढ व्हायला हवी. पशुधनाची भरपाई मिळालेली नाही. ती तात्काळ मिळायला हवी. अतिवृष्टी भागातील घरांचे, दुकानांचे नुकसान झाले आहे. त्यांना उभे करण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे तिकडे लक्ष दिला पाहिजे असा सल्लाही अजित पवार यांनी दिला.
एक महिना उलटला तरी मंत्रीमंडळ विस्तार नाही. त्यांना दिल्लीतून सिग्नल मिळत नाही की त्यांच्याकडे आमदार संख्या वाढल्याने होत नाही असा चिमटाही अजित पवार यांनी काढला. मुख्यमंत्र्यांकडे सर्व खात्याचे अधिकार आहेत. उपमुख्यमंत्री यांना खातंच दिलेलं नाही. प्रत्येक फाईल मुख्यमंत्री यांच्याकडे जात आहेत. मात्र सहीअभावी फाईली थांबल्या आहेत. सह्या करायला मुख्यमंत्र्यांना वेळच नाही. उपमुख्यमंत्री यांना अधिकारच दिलेला नाही. राज्यसरकारचे अधिकार गतीने व्हायला हवे व जनतेची कामे झाली पाहिजेत हीच आमची अपेक्षा आहे असेही अजित पवार म्हणाले.
कापूस, सोयाबीनचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. याला महत्व न देता मुख्यमंत्री स्वतःच्या सत्काराला प्रथम प्राधान्यक्रम देत आहेत. मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला दुसरा प्राधान्यक्रम देऊन त्याकडे दुर्लक्ष करत सत्कार घेण्यात मुख्यमंत्री मश्गुल आहेत हा असंवेदनशीलतेचा कळस आहे असा आरोपही अजित पवार यांनी केला.
मुख्यमंत्री मिरवणूका, सत्कार, सभा घेत आहेत. आता तर रात्रीच्याही सभा घेत आहेत. दहानंतर सभा घेत नाही तो एक नियम आहे हा नियम सर्वांना मान्य हवा. राज्याचा प्रमुखच नियम तोडत आहेत तर पोलीस अधीक्षक काय करणार. अक्षरशः घटना पायदळी तुडवत असतील तर काय करणार असा उद्विग्न सवालही अजित पवार यांनी केला.
राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतजमिनीचे एकंदरीत मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झाले आहे. मात्र मुख्यमंत्री इतर व्यापात आहेत मार्गदर्शन आणि दर्शन घेत आहेत. चर्चा करत आहेत. मात्र त्याआधी १३ कोटी जनतेचे तुम्ही प्रतिनिधित्व करता अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे संसार उद्धवस्त झाले आहेत त्याकडे लक्ष द्या असा सल्लाही अजित पवार यांनी दिला.
मुख्यमंत्री यांच्याकडे याअगोदर अतिवृष्टी झालेल्या विदर्भ मराठवाड्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. तिथे खरीप पिकांचे नुकसान झाले आहे त्यांना हेक्टरी ७५ हजार आणि फळबागांना हेक्टरी दीड लाख रुपये नुकसानभरपाई तात्काळ द्यावी. शिवाय अतिवृष्टीग्रस्त भागामधील शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली आहे.
राज्यातील विकासकामांना स्थगिती दिल्याने जनतेमध्ये या सरकारबद्दल चीड निर्माण झाली आहे त्यामुळे विकासकामांना दिलेली स्थगिती तात्काळ उठवावी अशीही मागणी अजित पवार यांनी केली.
भाज्यांचे दर गगनाला भिडले आहेत. याबाबत राज्यसरकार काय पाऊले उचलणार आहे हे सांगायला तयार नाही. निर्मला सीतारामण या देशाच्या अर्थमंत्री आहेत त्यांचे स्टेटमेंट वाचले मात्र सर्वसामान्य गृहिणीला विचारले तर किती महागाई वाढली आहे हे लक्षात येईल. तेलाच्या किमती कमी आहेत हे मान्य करायला हवे परंतु इतर वस्तूंच्या किंमती कमी झालेल्या नाहीत. २०१६ मध्ये नोटबंदी झाली त्यावेळी कॅशलेसचा आभास निर्माण केला गेला व काळा पैसा बाहेर येईल असे सांगण्यात आले परंतु तसे झाले नाही. अद्याप आरबीआयने किती नकली नोटा मिळाल्या हे सांगितलेले नाही. दोन हजारच्या नोटा डम करण्यात आल्या आहेत अशी चर्चा आहे. ते शोधण्याचे काम केंद्रीय यंत्रणांनी करावे असेही पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना अजित पवार म्हणाले.
कुणी कितीही काही म्हटले तरी जनतेच्या मनात जे आहे तेच घडणार आहे असेही अजित पवार जेपी नड्डा यांच्या वक्तव्याबद्दल पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना म्हणाले.
हेही वाचलंत का?