नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : कोरोनापासून वाचविणारी लस घेण्यासाठी प्रत्येक नागरिकास को-विन पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक असते. मात्र यासाठी आधारकार्डची माहिती देणे सक्तीचे नाही, असे केंद्र सरकारकडून सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयास सांगण्यात आले.
को-विन पोर्टलवरील नोंदणीसाठी आधारकार्डशिवाय अन्यही पर्याय देण्यात आलेले आहेत. या पर्यायांमध्ये पासपोर्ट, वाहन चालविण्याचा परवाना, पॅनकार्ड, मतदाता ओळखपत्र, रेशन कार्ड यांचा समावेश असल्याचे आरोग्य मंत्रालयाकडून न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाला सांगण्यात आले.
को-विन पोर्टलवरील नोंदणीसाठी आधारकार्डची माहिती देणे सक्तीचे करण्यात आले असल्याचा दावा करीत सिध्दार्थ शर्मा नावाच्या इसमाने याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकारने केलेल्या खुलाशानंतर न्यायालयाने ही याचिका निकालात काढली.
आधारकार्डशिवाय लस दिली जात नसल्याच्या तक्रारी काही ठिकाणांहून प्राप्‍त झाल्या होत्या. अशा ठिकाणच्या संबंधित कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश केंद्राकडून महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाच्या मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहेत, असेही आरोग्य मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
देशात कोरोनाविरोधात सुरू करण्यात आलेल्या लसीकरण अभियानातून आतापर्यंत १६९ कोटी ६३ लाख ८० हजार ७५५ डोस लावण्यात आले आहेत. यातील १४.७० कोटी डोस रविवारी दिवसभरात लावण्यात आले आहेत. खबरदारी म्हणून आतापर्यंत १.४८ कोटी बूस्टर डोस आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर्स आणि ६० वर्षांहून अधिकचे वय असलेल्या नागरिकांना लावण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने पुरवलेल्या १६७ कोटी ८४ लाख ७८ हजार ४८५ डोस पैकी १२ कोटी ७ लाख ४२ हजार ५६६ डोस अद्यापही राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत. देशात आतापर्यंत ७४ कोटी १५ लाख ६१ हजार ५८७ कोरोना तपासण्या करण्यात आल्या आहेत. यातील ११ लाख ५६ हजार ३६३ तपासण्या रविवारी दिवसभरात करण्यात आल्याची माहिती आयसीएमआरकडून देण्यात आली आहे.
हे ही वाचलं का ?