नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : काश्मीर खोऱ्यात गेल्या काही दशकांत झालेल्या काश्मिरी पंडितांच्या नरसंहारासंदर्भातील याचिकेची दखल घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. या विषयाच्या अनुषंगाने आधी केंद्र सरकारकडे दाद मागा, असा सल्लाही सर्वोच्च न्यायालयाने 'वुई दि सिटीझन्स' नावाच्या याचिकाकर्त्या संस्थेला दिला.
तीन दशकांपूर्वी काश्मीर खोऱ्यात काश्मिरी पंडितांचे हत्यासत्र झाले होते. या घटनांची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी, पंडितांचे पुर्नवसन करुन त्यांची संपत्ती त्यांना परत दिली जावी, अशा विनंतीची याचिका 'वुई दि सिटीझन्स' संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. 90 च्या दशकात काश्मीर खोऱ्यात झालेल्या नरसंहाराच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या विविध भागात राहत असलेल्या पीडित हिंदू तसेच शिखांची जनगणना केली जावी, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्याकडून अॅड. वरुणकुमार सिन्हा यांनी युक्तीवादादरम्यान केली. मात्र यावर तुम्ही आधी केंद्र सरकारकडे दाद मागा, असे सांगत न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.
याआधी 2017 साली देखील काश्मिरी पंडितांच्या नरसंहाराच्या चौकशीचे आदेश देण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याच्या विनंतीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. नरसंहाराच्या २ ते ३ दशकानंतर पुरावे जमविणे अत्यंत कठीण काम आहे, अशी टिप्पणी त्यावेळी न्यायालयाने केली होती. दुसरीकडे गेल्या मार्च महिन्यात दाखल झालेल्या एका याचिकेत 33 वर्षानंतर 1984 च्या शीखविरोधी दंगलीची चौकशी होऊ शकते, तर काश्मीरी पंडितांच्या नरसंहाराची चौकशी का होऊ शकत नाही, असे सांगणारी एका याचिका दाखल झाली होती.
हेही वाचलंत का ?