पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : भारताच्या डोक्यावरील कर्जबोजा जून-2023 अखेरीस 629.1 अब्ज डॉलरवर गेला आहे. वर्षभरात (जून-2022 पासून) त्यात 17.7 अब्ज डॉलरची वाढ झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) कर्जाचा अहवाल जाहीर केला आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून भारतीय कर्जाचा बोजा सहाशे अब्ज डॉलरवर राहिला आहे. आरबीआयने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार मार्च-2023 मध्ये कर्जाचे प्रमाण 624.3 अब्ज डॉलर होते. जूनअखेरीस त्यात 4.7 अब्ज डॉलरची वाढ झाली आहे.
गेल्या वर्षी (जून2022) कर्जाचे प्रमाण 612.8 अब्ज डॉलर होते. कर्जाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी (जीडीपी) असलेले प्रमाण मार्च-2023च्या तुलनेत घटून जून अखेरीस 18.6 टक्क्यांवर खाली आले आहे. जीडीपीच्या तुलनेत असलेले कर्जाचे प्रमाण 2006 साली सर्वांत कमी 17.1 टक्के होते. त्यानंतर 2007 साली 17.7, 2008 साली 18.3, 2010 साली 18,5 आणि 2011 साली 18.6 इतके होते. अन्यथा 1991 पासून हे प्रमाण कायम 19हून अधिक राहिलेले आहे.
दीर्घकालीन मुदतीचे म्हणजेच ज्याचा कालावधी एक वर्षाहून अधिक आहे, अशा कर्जाचे प्रमाण जून 2023 अखेरीस 505.5 अब्ज डॉलरवर गेले आहे. त्यात वर्षभरात 18.7 अब्ज डॉलरची वाढ झाली आहे. तर, मार्च-23च्या तुलनेत जून महिन्यात 9.6 अब्ज डॉलरची वाढ दीर्घकालीन कर्जात झाली आहे.
लघुकालीन कर्ज म्हणजेच ज्यांचा कार्यकाळ 1 वर्षाहून कमी असेल अशी कर्जे घटली आहेत. जून 2022मध्ये लघुकालीन कर्जे 126.1 अब्ज डॉलर होती. त्यात मार्च 2023 अखेरील 128.4 अब्ज डॉलरची वाढ झाली. तर, जून-2023 अखेरीस या कर्जाचे प्रमाण 123.6 अब्ज डॉलरवर खाली आले आहे.
बिगर वित्तीय महामंडळाच्या थकीत कर्जाचा वाटा सर्वाधिक 39.8 टक्के असून, ठेवी स्वीकारणार्‍या महामंडळांचा (मध्यवर्ती बँक वगळून) वाटा 26.6 टक्के आहे. तर, वित्तीय महामंडळांचा वाटा 7.6 टक्के आहे. स्पेशल ड्रॉइंग राईट्स, चलन आणि ठेवी, कर्ज, ट्रेड क्रेडिट, कर्जहमी अशा स्वरूपातील घटक कर्जामध्ये प्रभावी ठरले आहेत.
भारताने जून 2023 अखेरीस उचलेल्या कर्जापैकी 54.4 टक्के वाटा हा डॉलरमधील कर्जाचा आगे. खालोखाल भारतीय रुपयातील कर्ज 30.4 टक्के, येन 5.7 आणि युरोचा वाटा 3 टक्के आहे. तर, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (आयएमएफ) सदस्य राष्ट्रांना स्पेशल ड्रॉईंग्ज राईट्स अंतर्गत दिल्या जाणार्‍या निधीचे प्रमाण तब्बल 5.9 टक्के आहे.
हेही वाचा