पुढारी ऑनलाईन : उत्तर प्रदेशातील पिलीभीत (Pilibhit) येथील एक आर्श्चयकारक घटना समोर आली आहे. येथील एक ११ वर्षाचा मुलगा आपण जिंवत असल्याचा पुरावा देण्यासाठी चक्क सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) हजर झाला. त्याने न्यायालयासमोर सांगितले की 'मी जिवंत आहे'.
संबंधित बातम्या
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान हा प्रकार घडला. जेव्हा पिलीभीत येथील ११ वर्षीय मुलाच्या खून प्रकरणी खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु असतानाच सदर मुलगाच न्यायालयात हजर झाला. त्याने न्यायमूर्तींने सांगितले की, त्याच्या खूनाबाबत (murder case) सुरु असलेला खटला खोटा आहे. कारण तो जिवंत आहे. त्याचा खून झालेलाच नाही. मुलाने असाही दावा केला की त्याचे आजोबा आणि काकांना त्याच्या वडिलांनी त्याच्या खूनाच्या प्रकरणात विनाकारण गोवले आहे.
या संबंधी याचिका स्वीकारताना, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, "पुढील आदेशापर्यंत याचिकाकर्त्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही". या प्रकरणी न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकार, पिलीभीत येथील पोलीस अधीक्षक आणि न्यूरिया पोलीस स्थानकाच्या स्टेशन हाऊस अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे.
त्याचा मृत्यू झालेला नाही हे सिद्ध करण्यासाठी मुलगा न्यायालयात कसा दाखल झाला याचा घटनाक्रम सांगताना त्याचे वकील कुलदीप जौहरी म्हणाले, "सदर मुलगा त्याच्या शेतकरी आजोबासोबत फेब्रुवारी २०१३ पासून राहत आहे. आईला त्याच्या वडिलांनी अमानुषपणे मारहाण केली. यात तिचा मृत्यू झाला. वडिलास आईच्या माहेरच्याकडून अधिक हुंडा हवा होता. त्यामुळे मुलगा आजोबासोबत रहात होता."
"फेब्रुवारी २०१० मध्ये त्याच्या आईचे लग्न झाले होते. त्यानंतर मार्च २०१३ मध्ये झालेल्या मारहाणीमुळे तिचा मृत्यू झाला," असे वकील पुढे म्हणाले. तिच्या मृत्यूनंतर आजोबाच्या तक्रारीनंतर त्यांच्या जावयाविरुद्ध आयपीसी कलम ३०४-बी (हुंडाबळी) अंतर्गत एफआयआर नोंदवला होता. दरम्यान, जावयाने त्याच्या मुलाचा ताबा मिळवण्याची मागणी केली होती. यानंतर दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर खटले दाखल केले आणि कायदेशीर लढाई सुरू झाली.
वकील जौहरी यांच्या म्हणण्यानुसार, या वर्षाच्या सुरुवातीला जावयाने आजोबा आणि त्यांच्या चार मुलांवर मुलाचा खून केल्याचा आरोप केला आणि तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्यावर आयपीसी कलम ३०२ (हत्या), ५०४ (हेतूपूर्वक अपमान) आणि ५०६ (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.
"त्यांनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात (Allahabad high court) धाव घेतली. पण न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. यामुळे त्यांनी मुलाला तो जिवंत असल्याचा पुरावा म्हणून त्याला न्यायालयात हजर केले," असे जौहरी म्हणाले. दरम्यान, या प्रकरणावर आता पुढील वर्षी जानेवारीत सुनावणी होणार आहे.