मालेगाव : पुढारी वृत्तसेवा
शहरामध्ये आगामी काळात उद्भवणाऱ्या भीषण पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी आणि उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवण्यासाठी मालेगाव महानगरपालिका प्रशासनाने कंबर कसली आहे. आयुक्त रवींद्र जाधव यांच्या संकल्पनेतून पाणी बचतीसाठी सर्वकष कृती आराखडा (ॲक्शन प्लॅन) तयार करण्यात आला असून, त्या अंतर्गत पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
जलसाठा करणाऱ्या तलावांवर देखरेख, बांधकामांवर टप्प्याटप्प्याने प्रतिबंध, पाणी विक्रीवर नियंत्रण आणि वाहने धुण्यावर दंडात्मक कारवाई अशा उपायांचा समावेश या आराखड्यात आहे. या उपाययोजनांची कठोर अंमलबजावणी येत्या १ नोव्हेंबरपासून करण्याचे नियोजन आहे.
शहरातील पाण्याची वाढती गरज आणि संभाव्य टंचाई लक्षात घेता, बांधकाम क्षेत्रातील पाण्याचा वापर नियंत्रित करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
३१ डिसेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत वाणिज्यिक बांधकामांना परवानगी दिली जाणार नाही. त्यानंतर ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत बांधकाम परवानग्या पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत केवळ वैयक्तिक घरबांधणीसाठी सवलत देण्यात येणार आहे.
मात्र, १ एप्रिल २०२७ पासून ३१ ऑगस्टपर्यंत खासगी, शासकीय आणि व्यावसायिक सर्व प्रकारच्या बांधकामांना पूर्णपणे स्थगिती देण्यात येणार आहे. पाणीटंचाईच्या काळात बांधकामासाठी होणारा पाण्याचा वापर कमी करणे, हा या निर्णयामागचा प्रमुख उद्देश आहे.
बांधकामांच्या ठिकाणी पाण्याचा अनावश्यक वापर आणि अपव्यय रोखण्यासाठी प्रशासनाने आणखी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याचे ठरविले आहे. बांधकामांसाठी वापरण्यात येणारी व्यावसायिक वीज मीटर जोडणी बंद ठेवण्याबाबत वीज वितरण कंपनीला पत्र देण्यात येणार आहे. या उपायामुळे बांधकामांच्या ठिकाणी पाण्याचा वापर नियंत्रित करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलसाठा तलावामधील पाणीसाठ्याचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष देखरेख ठेवण्यात येणार आहे. पाण्याची अनधिकृत विक्री आणि गैरवापर रोखण्यासाठी प्रशासन भर देणार आहे. तसेच, वाहने धुण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करणाऱ्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. नागरिकांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा पाण्याचा अपव्यय टाळावा, यासाठी या उपाययोजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
नगररचना विभागांना प्रस्तावित उपाययोजनांबाबत पूर्वकल्पना देण्यात आली आहे. संबंधित विभागांनी नियोजनपूर्वक कार्यवाही करावी, यासाठी प्रशासनाकडून तयारी सुरू करण्यात आली आहे. आगामी उन्हाळ्यात संभाव्य पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी आतापासूनच पाण्याचा वापर नियंत्रित करण्यावर मनपाने भर दिला आहे. या आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन and पाणी बचतीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.