मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा, Johnson's baby powder : जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीच्या बेबी पावडरच्या उत्पादनावर बंदी घालणाऱ्या राज्य सरकारच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाला (एफडीए) उच्च न्यायालयाने आज सोमवारी चांगलेच फैलावर घेतले. चार वर्षापूर्वी घेतलेल्या नमुना चाचणीच्या आधारे जॉन्सन बेबी पावडरच्या उत्पादनावर कायमची बंदी कशी काय घालू शकत, असा सवाल न्यायमूर्ती गौतम पटेल, न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने उपस्थित करताना चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या कारवाईचे समर्थन करताना न्यायालयाची दिशाभूल करू नका, अन्यथा एफडीएलाच टाळे ठोकू, अशी तंबीच राज्य सरकारला दिली.
Johnson's baby powder : जॉन्सनची बेबी पावडर लहान मुलांच्या त्वचेसाठी घातक असल्याचा दावा करीत एफडीएने गेल्यावर्षी कंपनीच्या मुलुंड फॅक्टरीत पावडर बनवण्याचा उत्पादन परवाना रद्द केला. त्या कारवाईला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
कंपनीच्या अपिलावर न्यायमूर्ती गौतम पटेल, न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने ॲण्ड मिलिंद मोरे यांनी जॉन्सन बेबी पावडरच्या उत्पादन, विक्री व वितरणावर घातलेल्या बंदीचे समर्थन करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला.