नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राजधानी दिल्लीतील जहांगीरपुरी परिसरात अतिक्रमण जागेत, उत्तर दिल्ली महानगर पालिकेने सुरू केलेल्या 'बुलडोजर' कारवाई वर आज (दि.२०) सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली. गेल्या आठवड्यात या परिसरात हिंसाचार झाला हाेता. सरन्यायाधीश एनव्ही रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ पालिकेच्या कारवाईविरोधात सुनावणी घेत आहे. आता या प्रकरणावर गुरुवारी (दि.२१) सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत त्यानुसार कारवाई केली जाईल, असे 'एनडीएमसी'च्या महापौरांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आरोपींविरोधात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तसेच गुजरातमध्ये अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या कथित कारवाईविरोधात जमीयत उलमा-ए-हिंद कडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेचा उल्लेख केला. दंडात्मक उपाय स्वरुपात अभियुक्तांच्या मालमत्तेला नुकसान पोहचवले जावू शकत नाही. अशाप्रकारच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात नाही, असा युक्तीवाद सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला.
घर पाडण्यापूर्वी कुठलीही योग्य प्रक्रिया तसेच निष्पक्ष सुनावणी होत नाही, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिले. सिब्बल यांच्या युक्तीवादावर सरन्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली. बुधवारी सकाळी एनडीएमसी अधिकाऱ्यांनी दिल्ली पोलिसांना एक पत्र पाठवून जहांगीरपुरी परिसरात विशेष अतिक्रमण हटाव मोहिमेसाठी पोलीस मदत मागण्यात आली होती. शनिवारी हनुमान जयंतीच्या दिवशी या परिसरात हिंसाचार झाला होता. यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.