नाशिक : पुढारी ऑनलाइन
नाशिकमध्ये अनेक विकासाचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहे. तसेच काही अपूर्ण अवस्थेत आहे. नाशिकच्या विकासाच्या दृष्टीने नाशिकला अधिक विकासाची कामे येण्याची आवश्यकता आहे. मात्र नाशिकवर नेहमीच अन्याय होत असून नाशिकवर होणारा हा अन्याय शासनाने दूर करावा अशी प्रमुख मागणी करत नाशिकच्या उद्योग, पर्यावरण, पाणी पुरवठा, शहर विकास, वाहतूक यासह अनेक प्रश्नांवर राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी नियम २९३ अन्वये नाशिकच्या प्रश्नांबाबत मांडलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करतांना शासनाचे लक्ष वेधले.
ते म्हणाले की, सिंहस्थ कुंभमेळ्याने नाशिकला आंतरराष्ट्रीय नकाशावर स्थान मिळवून दिले आहे. या विश्वस्तरीय सोहळ्याची तयारी मागील अनुभवानुसार किमान तीन-चार वर्षे अगोदरपासूनच होणे अपेक्षित आहे. मात्र अद्याप तशी तयारी सुरू झाली नाही. २०२६-२७ ला हा सिंहस्थ कुंभमेळा पार पडणार आहे मात्र सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा साधा उल्लेख देखील अर्थसंकल्पात नाही अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. पायाभूत सुविधांची उभारणी ही ऐन सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तोंडावर करता येणार नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
ते म्हणाले की, ज्या त्रंबकेश्वर मध्ये हा कुंभमेळा होणार आहे तिथे प्लॉटींगचा धंदा सध्या जोरात सुरू आहे. अतिक्रमण करून बांधकाम करण्याचे पेव या भागात फुटले आहे. साधुग्रामसाठी देखील जागा उरली नाही. नाशिकमधील साधुग्रामच्या जागेसाठी ३७५ एकर जागा भूसंपादन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी महापालिकेने प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. मात्र याबाबत अद्याप उत्तर आले नाही तब्बल सव्वाचार हजार कोटींचा हा प्रस्ताव आहे.
नाशिक महानगर पालिका हद्दीत २५० एकर जागेवर साधुग्राम आरक्षण आहे. २००३-०४ पासून मनपा ने ह्या जागा आरक्षित करून ठेवल्या आहेत. तेथील शेतकऱ्यांना त्यात काहीही करता येत नाही. २०१४-१५ च्या कुंभमेळाव्याच्या वेळी तात्पुरत्या भाडेतत्वावर त्या जागा भाडयाने घेऊन साधुग्राम करून वेळ भागवली. तेव्हा शेतकरी न्यायालयात गेले व ८ महिने विलंब झाला. शेवटी तडजोडीने शेतकऱ्यांनी जागा दिली. साधुग्राम झाल्याने तेथे रस्ते, सिमेंट, दगड, वाळू, मुरूम टाकल्याने त्या जमिनी नापीक झाल्या व तेथे शेती करणे शक्य नाही. आता त्या जागा कायमस्वरूपी ताब्यात घ्याव्याच लागतील. परंतु त्यांना इतके पैसे कोण देणार …? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
ते म्हणाले की, साधूग्रामच्या सध्या अनेक जागेवर मंगल कार्यालय लॉन्स सुरु आहे. त्यांना जर अधिकृत परवानगी दिली आणि प्रत्येक वेळी फक्त कुंभमेळ्यासाठी त्या कालावधीत सरकारने हे लॉन्स आणि मंगल कार्यलय अधिग्रहीत करुन घ्यावे व इतर वेळी ते लोक तेथे व्यवसाय करतील म्हणजे शासनाचे मोठ्या प्रमाणात पैसे वाचतील अशी सूचना त्यांनी सभागृहात मांडली. शासनाच्या ताब्यात असलेल्या तपोवन येथील साधुग्रामचा विकास दिल्लीतील प्रगती मैदानाच्या धर्तीवर विकास करता येईल. या मैदानावर प्रदर्शन आणि विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातुन महापालिकेला उत्पन्न मिळेल आणि अतिक्रमण देखील होणार नाही असेही ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, शहरातील धोकादायक वाडे पुनर्विकास क्लस्टर योजना कागदावरच आहे. चार वर्षांत एकही प्रस्ताव नाही. शहरात धोकादायक वाडा पडल्यास वाडा मालकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होणार आहे. मात्र महापालिकेकडून याबाबत कोणतीही जनजागृती केली जात नाही. केवळ फक्त नोटीस देऊन फायदा नाही महापालिकेने योग्य माहिती दिली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली.
हेही वाचा :