US India tariffs 2025 Trump Putin Alaska meeting
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : रशियन तेल खरेदीप्रकरणी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधीच भारतावर दुप्पट म्हणजेच एकूण 50 टक्के टॅरिफ लावले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता अमेरिकेच्या नवीन धमकीने भारताच्या व्यापारी धोरणावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ट्रम्प आणि रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात अलास्कामध्ये होणाऱ्या चर्चेत जर गोष्टी बिघडल्या, तर भारतावर लावले जाणारे दुय्यम टॅरिफ (secondary tariffs) आणखी वाढवले जाऊ शकतात.
"भारतीयांनी रशियन तेल घेतल्यामुळे आम्ही आधीच टॅरिफ लावले आहेत. आणि जर ही बैठक बिघडली, तर त्या टॅरिफमध्ये अजून वाढ होऊ शकते," असे बेसेन्ट यांनी Bloomberg TV ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले.
या टॅरिफ निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "शेतकऱ्यांच्या हितासाठी भारत कोणतीही तडजोड करणार नाही, आर्थिक किंमत जरी मोजावी लागली तरी."
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने ट्रम्प यांच्या निर्णयावर जोरदार टीका करताना तो निर्णय "अन्यायकारक, अयोग्य आणि अकारण" असल्याचे म्हटले.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारताचे रशियाकडून होणारे तेल खरेदी हे पूर्णपणे बाजारपेठेच्या तत्त्वांवर आधारित आहे आणि 1.4 अब्ज लोकांच्या उर्जासुरक्षेसाठी अत्यावश्यक आहे. तसेच, जे देश भारताच्या रशियन व्यापारावर टीका करत आहेत, ते स्वतःही रशियाशी व्यापार करत आहेत, हे देखील भारताने अधोरेखित केले आहे.
ट्रेझरी सेक्रेटरी बेसेन्ट यांनी युरोपियन देशांनाही टोला लगावला, "युरोपियन देश सतत टीका करत आहेत पण प्रत्यक्ष कारवाई करत नाहीत. त्यांनाही या दुय्यम टॅरिफमध्ये सामील व्हायला हवे."
15 ऑगस्ट रोजी अलास्कामध्ये ट्रम्प आणि पुतिन यांची महत्वाची भेट होणार आहे. यामध्ये युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ट्रम्प यांनी याआधी रशियाला इशारा दिला आहे की, जर त्यांनी युद्ध थांबवले नाही, तर "अत्यंत गंभीर परिणामांना" सामोरे जावे लागेल.
या आठवड्याच्या सुरुवातीस पंतप्रधान मोदी यांनी युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. यावेळी मोदींनी भारताची भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, "भारत नेहमीच शांततामय तोडगा निघावा यासाठी प्रयत्नशील आहे, आणि युक्रेनबरोबर संबंध दृढ करण्यासही कटिबद्ध आहे."
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार तणाव पुन्हा एकदा शिगेला पोहोचला आहे. रशियन तेल खरेदीप्रकरणी भारताच्या ठाम भूमिकेला ट्रम्प प्रशासनाने आर्थिक दंडाच्या स्वरूपात प्रत्युत्तर दिले आहे.
आता सर्वांच्या नजरा ट्रम्प-पुतिन यांच्यातील अलास्का बैठकीकडे लागलेल्या आहेत. या बैठकीनंतर भारतावरील टॅरिफचे भवितव्य नव्याने ठरणार आहे.