अमेरिकन नागरिकाशी विवाह केला म्हणजे ग्रीन कार्डची हमी मिळाली, हा समज आता चुकीचा ठरू शकतो.
Marriage no longer enough to get a US Green Card
वॉशिंग्टन: अमेरिकन नागरिकत्वाची पहिली पायरी मानले जाणारे 'ग्रीन कार्ड' मिळवणे आता पूर्वीइतके सोपे राहिलेले नाही. अमेरिकन नागरिकाशी विवाह केला म्हणजे ग्रीन कार्डची हमी मिळाली, हा समज आता चुकीचा ठरू शकतो. अमेरिकेतील नामवंत इमिग्रेशन वकील ब्रॅड बर्नस्टीन यांनी यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली असून, केवळ कागदोपत्री विवाह नको तर पती-पत्नीने प्रत्यक्षात एकत्र राहणे आता अनिवार्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
'इंडिया टूडे'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ब्रॅड बर्नस्टीन यांच्या मते, अमेरिकन नागरिकत्व आणि इमिग्रेशन सेवा (USCIS) आता विवाह-आधारित अर्जांची अत्यंत कडक तपासणी करत आहे. "तुमचे केवळ नाते असणे पुरेसे नाही, तर तुमचे एकत्र राहणे ग्रीन कार्डसाठी आवश्यक आहे," असे ३० वर्षांहून अधिक अनुभव असलेल्या बर्नस्टीन यांनी सांगितले. जे पती-पत्नी कामाच्या निमित्ताने किंवा इतर कारणांमुळे वेगवेगळ्या शहरात किंवा घरात राहतात, त्यांचे अर्ज नाकारले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीने पती-पत्नीने दररोज एकाच छताखाली राहणे हाच विवाहाचा खरा पुरावा आहे. "तुम्ही कामासाठी, शिक्षणासाठी किंवा सोयीसाठी वेगळे राहत असाल, तरी अधिकाऱ्यांना त्याशी देणेघेणे नसते. जर तुम्ही एकत्र राहत नसाल, तर तुमचा विवाह संशयाच्या भोवऱ्यात येतो आणि तपास यंत्रणा तुमच्या दारावर धडक देऊ शकतात," असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने इमिग्रेशन नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कडक अंमलबजावणी सुरू केली आहे. केवळ कागदोपत्री कायदेशीर विवाह असून चालणार नाही, तर तो विवाह 'सद्भावनेने' (Good Faith) केला आहे की केवळ इमिग्रेशनचा फायदा मिळवण्यासाठी, याची सखोल चौकशी केली जात आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून प्रशासनाने 'डायव्हर्सिटी व्हिसा लॉटरी' देखील स्थगित केली आहे.
अलीकडच्या काळात अमेरिकेत घडलेल्या काही हिंसक घटनांनंतर इमिग्रेशन नियमांबाबत अधिक कठोर पावले उचलली जात आहेत. वॉशिंग्टन डीसी आणि ब्राउन युनिव्हर्सिटी येथील गोळीबाराच्या घटनांमधील आरोपी हे ग्रीन कार्डधारक असल्याचे समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १९ विशिष्ट देशांतील स्थायी रहिवाशांच्या ग्रीन कार्डची सर्वसमावेशक पुनर्तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, ग्रीन कार्ड अर्जदारांच्या वर्क परमिटचा कालावधीही १८ महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.