Trump Tariff Refund: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अख्ख्या जगाला टॅरिफची भीती दाखवून मोठे उत्पन्न गोळा केले होते. मात्र आता तेच टॅरिफचे भूत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मानगुटीवर बसलं आहे. गेल्या वर्षी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रेसिप्रोकल टॅरिफ लावून संपूर्ण जगाला वेठीस धरलं होतं. यामुळं ट्रेड वॉर देखील सुरू झालं. मात्र आता अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने याविरोधात दाखल याचिकेवर सुनवाई करताना ट्रम्प यांना मोठा झटका दिला आहे.
एका निर्णयात आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती अधिनियम (IEEPA) अंतर्गत लावण्यात आलेल्या शुल्कांचा एक मोठा हिस्सा हा अवैध आहे असं सांगितलं. यामुळे आता डोनाल्ड ट्रम्प सरकारला हा पैसा रिफंड करावा लागणार आहे. नुकत्याच मिळालेल्या अपडेटनुसार जवळपास १०० अब्ज डॉलर म्हणजे जवळपास ९ ते १० हजार कोटी रूपये डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाला परत करावे लागणार आहेत.
अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार ट्रम्प प्रशासनाने सुमारे १०० अब्ज डॉलर (जवळपास ९ ते १० हजार कोटी रुपये रिफंड दिला आहे. यूएस आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, व्याजासह रिफंडची प्रक्रिया सरकारच्या सीमा शुल्क रिफंड प्रणालीद्वारे पूर्ण झाली असून ही रक्कम वितरणासाठी वित्त विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलेल्या सुमारे १६६ अब्ज डॉलरच्या टॅरिफपैकी निम्म्याहून अधिक रक्कम या रिफंडमध्ये समाविष्ट आहे. एका ऐतिहासिक ६-३ अशा बहुमताच्या निर्णयाद्वारे हे टॅरिफ अमान्य ठरवण्यात आले होते.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आपत्कालीन परिस्थितीसाठी बनवलेल्या १९७७ च्या 'IEEPA' कायद्याचा गैरवापर करत ट्रम्प यांनी व्यापारी भागीदारांवर टॅरिफ लावून आपल्या अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन केले होते, असा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला.
हा कायदा अध्यक्षांना स्वतःच्या मर्जीने आणि एकतर्फी मोठा व्यापार शुल्क (टॅरिफ) लादण्याचा अमर्याद अधिकार देत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने हे शुल्क रद्द केले