Nato 100 percent tariff India Tension Russia India Trade Secondary Sanctions China Brazil US relations Oil crisis
ब्रसेल्स : नाटोचे महासचिव मार्क रूट यांनी भारत, चीन आणि ब्राझील यांना कडक इशारा दिला आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या देशांनी रशियाशी चालू असलेला व्यापार थांबवला नाही, तर त्यांना 100 टक्के टॅरिफ आणि निर्बंधांचा सामना करावा लागेल.
अमेरिकेच्या कॅपिटोल हिल येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना रूट म्हणाले, “जर तुम्ही भारताचे पंतप्रधान, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष किंवा ब्राझिलचे अध्यक्ष असाल, तर समजून घ्या की रशियाशी व्यापार सुरू ठेवण्याचे गंभीर परिणाम होतील.”
त्यांनी तीनही देशांना आवाहन केले की, ते रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यावर दबाव टाकून युक्रेनसोबतचे युद्ध थांबवण्यास भाग पाडावे.
रूट यांनी 'सेकंडरी सॅक्शन्स (दुय्यम निर्बंध) लावण्याची धमकीही दिली. जर भारत, चीन किंवा ब्राझीलने रशियाकडून तेल किंवा गॅस खरेदी सुरूच ठेवली, तर त्यांच्यावर पूर्ण 100 टक्के आयात कर लावण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले.
दरम्यान, रशियाचे उपपरराष्ट्रमंत्री सर्गेई रियाबकोव यांनी या धमक्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. “रशिया कोणताही अल्टीमेटम मानत नाही, आम्ही कोणत्याही अल्टिमेटमला स्वीकारत नाही,” असे स्पष्ट करत त्यांनी ठामपणे सांगितले की, “आम्ही आर्थिक दबावाखालीही आपले धोरण बदलणार नाही. गरज भासल्यास पर्यायी व्यापारी मार्ग शोधू.”
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन दिवसांपूर्वीच रशियावर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली होती. त्यावेळी नाटोचे महासचिव रूट त्यांच्यासोबत होते. ट्रम्प म्हणाले होते की, “मी व्यापाराचा वापर केवळ आर्थिक कारणांसाठी नव्हे, तर युद्ध थांबवण्यासाठीही करतो.”
सेकंडरी सँक्शन्स म्हणजे असे निर्बंध जे थेट एखाद्या देशावर नसतात, पण त्या देशाशी व्यापार करणाऱ्या तिसऱ्या देशांवर लागू होतात.
उदाहरणार्थ, भारत जर रशियाकडून तेल खरेदी करत असेल आणि अमेरिका रशियावर निर्बंध लावत असेल, तर अमेरिकेला अधिकार असतो की ती भारताच्या त्या कंपन्यांवर आर्थिक निर्बंध लागू करेल. जसे की अमेरिकन बँकिंग सिस्टीममधून बाहेर काढणे, दंड लावणे, इत्यादी.
भारत हा रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल खरेदी करणारा देश आहे. 2022 नंतर भारताने रशियाकडून स्वस्त दरात तेल खरेदी करून देशाच्या ऊर्जा गरजा भागवल्या आहेत. जर नाटोने सेकंडरी टॅरिफ आणि निर्बंध लावले, तर भारताला खालील समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते:
तेल पुरवठा विस्कळीत होणे: रशियन तेलावर निर्बंध आल्यास भारताला सऊदी, इराकसारख्या पर्यायी स्रोतांकडे वळावे लागेल, जे महाग असतील.
आर्थिक फटका: तेलाच्या किंमती वाढल्यास देशातील इंधन दरांवर परिणाम होईल आणि महागाई वाढू शकते.
ऊर्जा सुरक्षेचा धोका: रशियाकडून तेल पुरवठा थांबल्यास भारताची ऊर्जा सुरक्षाच धोक्यात येऊ शकते.
जागतिक दबाव: अमेरिकन आणि नाटो देशांचा वाढता दबाव भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव टाकू शकतो. भारताला रशिया आणि पश्चिम देशांमध्ये संतुलन राखणे अवघड होईल.
रशिया-यूक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तणाव वाढताना दिसत आहे. भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी हा काळ अत्यंत नाजूक ठरू शकतो. नाटोच्या धमक्यांनंतर भारतासमोर एक मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे – रशियाशी व्यापार टिकवायचा की जागतिक दबावाला झुकायचे?