India Pakistan tensions
इस्लामाबाद: सिंधू नदीच्या पाणी वाटपावरून भारत-पाकिस्तानमधील तणाव आणखी वाढला आहे. भारताने पाकिस्तानच्या जलसुरक्षेला धोका निर्माण केल्यास युद्ध करू, अशी धमकी पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी दिली आहे. पाण्याचा प्रश्न हा पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत ख्वाजा आसिफ म्हणाले की, "पाणी हा आमच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा महत्त्वाचा भाग आहे. ज्या क्षणी आम्हाला वाटेल की आमच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होत आहे, त्या क्षणी आम्ही भारताविरुद्ध युद्ध करण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही."
सध्या तीव्र जलसंकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानने भारताच्या संभाव्य हालचालींबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. भारत सिंधू नदीचे पाणी रोखण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा संशय पाकिस्तानने व्यक्त केला आहे. भारताचे जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांची एक व्हिडिओ क्लिप समोर आल्यानंतर हे विधान करण्यात आले; या क्लिपमध्ये त्यांनी संकेत दिले होते की, जून २०२८ पर्यंत पाकिस्तानमध्ये सिंधू नदीचे जाणारे पाणी पूर्णपणे थांबवले जाऊ शकते.
एप्रिल २०२५ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता. या हल्ल्यामागे पाकिस्तान समर्थित दहशतवादी असल्याचा आरोप भारताने केला. त्यानंतर भारताने १९६० मधील सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. भारताने स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तान दहशतवादाविरोधात ठोस कारवाई करेपर्यंत हा करार स्थगितच राहील.
सिंधू जल करारानुसार सिंधू नदी खोऱ्यातील सुमारे ८० टक्के पाणी पाकिस्तानला मिळते. त्यामुळे देशातील शेती, सिंचन व्यवस्था आणि एकूण अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर या नदी प्रणालीवर अवलंबून आहे. पाकिस्तानने वारंवार भारताच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला असून, पाण्याचा प्रवाह कमी झाल्यास किंवा थांबवल्यास लाखो नागरिकांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा दिला आहे.
गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान इशाक दार यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. भारत सिंधू जल कराराचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यापूर्वीही पाकिस्तानने भारत चिनाब नदीचे पाणी दुसरीकडे वळवण्यासाठी नदी-जोड प्रकल्प उभारण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप केला होता. हा प्रकल्प सिंधू जल करार आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे.