आखातातील संघर्षाचा तिढा सुटण्याच्या टप्प्यावर असून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये यासंदर्भातील कराराची घोषणा केली. १०० दिवसांहून अधिक काळ चाललेल्या या संघर्षाचे भीषण परिणाम सोसणाऱ्या जगासाठी हा करार प्रत्यक्षात पूर्ण होईल, तो दिवस दिवाळीसम असेल. भारतासाठी या घडामोडीमध्ये एक महत्त्वाची बाब अंतर्भूत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत पाकिस्तानला पूर्णतः बाजूला सारले आहे. फेब्रुवारीत अमेरिका-इराण संघर्ष टोकाला पोहोचला होता, तेव्हा पाकिस्तानने मध्यस्थाची भूमिका बजावली होती. लष्करप्रमुख असीम मुनीर आणि पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. एप्रिल महिन्यात तात्पुरती युद्धबंदी झाली, तेव्हा या कराराची ’इस्लामाबाद अकॉर्ड’ म्हणून नोंद व्हावी, अशी पाकची अपेक्षा होती; मात्र अमेरिकेने आताचा करार पाकिस्तानमध्ये न करता युरोपमधील शहरात होणार असल्याचे स्पष्ट केल्याने पाकच्या अपेक्षा धुळीस मिळाल्या.
आयएमएफच्या अटींचे कडक पालन आणि या युद्धाच्या दुहेरी आर्थिक फटक्यामुळे पाकची अर्थव्यवस्था प्रचंड दबावाखाली आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आखाती देशांतून होणारी ऊर्जा आयात, तेथून येणारे परकीय चलन आणि आर्थिक साहाय्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असल्याने या संघर्षाचा सर्वाधिक फटका इस्लामाबादला बसला. तेथील महागाई उच्चांकी स्तरावर गेली. पाकमधील अनधिकृत अर्थव्यवस्थेचा विस्तार मोठा आहे. एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ १.३ टक्के नागरिकच आयकर विवरणपत्र भरतात. वित्तीय तूट कमी करण्याच्या नादात सरकार पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकासावरील खर्च कपात करत असून, संरक्षण आणि अंतर्गत सुरक्षेशिवाय इतर कोणत्याही नवीन प्रकल्पांची घोषणा न करण्याचे धोरण अवलंबत आहे. नाणेनिधीच्या दबावामुळे लागू करण्यात येणाऱ्या जाचक अटींमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये कमालीचा रोष आहे. सीमाभागातील व्यापार ठप्प झाल्यामुळे एलपीजी आणि डिझेलच्या किमती दुप्पट झाल्या. खत कारखाने बंद करावे लागल्याने शेती उत्पादन घटण्याची आणि अन्न सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती आहे.
या भीषण परिस्थितीत नागरिकांना दिलासा देण्याऐवजी पाकिस्तानी राज्यकर्ते नृशंस धोरणे राबवत आहेत. महागाई, करांमधील अनपेक्षित वाढ, पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा आणि पिठासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचे गगनाला भिडलेले भाव यामुळे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनक्षोभ उसळला. आंदोलकांच्या भावना समजून घेण्याऐवजी शरीफ सरकारने लष्कराकरवी हा निषेध दडपण्याचा प्रयत्न केला. वरवर पाहता हे आंदोलन आर्थिक मागण्यांसाठी असले, तरी याच्या मुळाशी पाकव्याप्त काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा आणि पाकिस्तानच्या हुकूमशाहीचा मुद्दा कारणीभूत आहे. पाकिस्तानने जागतिक समुदायाला दाखवण्यासाठी या प्रदेशाला एक स्वतंत्र दर्जा दिला असला, तरी पडद्यामागून संपूर्ण सत्ता इस्लामाबादमधील केंद्र सरकारच्या आणि प्रामुख्याने पाकिस्तानी लष्कराच्या हातात एकवटली आहे. पाकच्या संविधानातील काही तरतुदी या प्रदेशातील स्थानिक जनतेच्या गळा घोटणाऱ्या ठरल्या आहेत. या संपूर्ण व्यवस्थेतील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे ’आझाद जम्मू आणि काश्मीर कौन्सिल’ ही संस्था आहे. या कौन्सिलचे अध्यक्ष स्वतः पाकिस्तानचे पंतप्रधान असतात, तर पाच केंद्रीय मंत्री याचे सदस्य असतात.
कर आकारणी, नैसर्गिक संसाधनांचा वापर, आर्थिक नियोजन आणि थेट परकीय गुंतवणूक यांसारख्या विषयांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ या कौन्सिलला म्हणजेच थेट इस्लामाबादला आहे. त्यामुळे पीओकेमधील लोकनियुक्त पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती हे केवळ नामधारी प्रमुख ठरतात, ज्यांना जनतेसाठी स्वतंत्रपणे कोणताही आर्थिक किंवा राजकीय निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नसते. तेथील कोणत्याही नागरिकाला किंवा राजकीय पक्षाला पाकिस्तानमधील विलीनीकरणाच्या कल्पनेला विरोध करण्याचा अधिकार नाही. एखाद्या व्यक्तीने किंवा पक्षाने जम्मू-काश्मीरच्या पूर्ण स्वातंत्र्याची किंवा भारतासोबत जाण्याची भूमिका घेतली, तर त्याला देशद्रोही ठरवून निवडणुकीत लढवण्यास अपात्र केले जाते. सरकारी नोकऱ्यांसाठीदेखील पाकिस्तानप्रती निष्ठा राखण्याची शपथ घेणे बंधनकारक आहे. स्थानिक जनतेला केवळ पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावर चालणारे राजकारण करण्याचीच परवानगी असून, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली आहे.
सध्याच्या आंदोलनाचा थेट संबंध याच छुप्या शोषणाशी जोडलेला आहे. पाकव्याप्त काश्मीर हा जलसंपत्तीत अत्यंत समृद्ध आहे. येथील नीलम आणि झेलम नद्यांवरील धरणांमधून वीजनिर्मिती केली जाते; मात्र पीओकेमधील जनतेला अत्यंत महागड्या दराने वीज खरेदी करावी लागत आहे. पाक सरकारने वीज दरात आणि गव्हाच्या किमतीवर मिळणाऱ्या अनुदानात कपात केल्यामुळे स्थानिक जनतेचा संयम सुटला आणि त्यांनी ’अवामी ॲक्शन कमिटी’च्या नेतृत्वाखाली व्यापक आंदोलन सुरू केले. स्थानिक जनतेच्या मते, ज्या धरणांच्या उभारणीसाठी आमच्या पूर्वजांनी जमिनी गमावल्या, विस्थापित झाले, त्याच धरणांतून तयार होणारी वीज आम्हाला अवाजवी दराने विकणे हा अन्याय आहे. पाकच्या केंद्रीय नेतृत्वाने नेहमीच या प्रदेशाचा वापर केवळ भूराजकीय फायद्यासाठी आणि भारताच्या विरोधात एक हत्यार म्हणून केला.
स्थानिक पायाभूत सुविधांचा विकास, आरोग्य यंत्रणा आणि शिक्षण याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. पाकिस्तान स्वतः गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत असल्याने त्याचा थेट बोजा या उपेक्षित प्रदेशावर टाकला जात आहे. एकीकडे सर्वसामान्य जनता गरिबी आणि महागाईने होरपळत असताना दुसरीकडे पाकव्याप्त काश्मीरमधील सरकारी अधिकारी, मंत्री आणि नोकरशहा यांच्या विलासी राहणीमानावर प्रचंड खर्च केला जात आहे. मोफत गाड्या, इंधन आणि इतर भत्त्यांवर स्थानिकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. पीओकेचा ध्वज, पंतप्रधान आणि घटना हे केवळ जगाच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठीचे साधन असून, प्रत्यक्षात ते एका वसाहतीसारखे जीवन जगत आहेत, याची जाणीव झाल्याने या प्रदेशातील प्रदीर्घ असंतोष आता हिंसक आंदोलनाच्या रूपाने बाहेर पडत आहे. हा संपूर्ण प्रदेश मागासलेला असून, दहशतवाद आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव येथे मोठ्या प्रमाणावर लष्कर तैनात आहे. लष्कराकडून होणाऱ्या शोषणाबाबतही स्थानिक जनतेतील राग पराकोटीला गेला आहे. पाकिस्तानची ढासळती अर्थव्यवस्था आणि अंतर्गत राजकीय अस्थिरता पाहता पाकव्याप्त काश्मीरमधील असंतोषाचा ज्वालामुखी पाकिस्तानसाठी येणाऱ्या काळात अत्यंत घातक ठरू शकतो.
