Mehul Choksi extradition
ब्रुसेल्स : फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी याला मोठा धक्का बसला आहे. भारताने दाखल केलेल्या प्रत्यार्पण प्रकरणातील गुन्हे बेल्जियमच्या कायद्यानुसारही दंडनीय आहेत, असे बेल्जियममधील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. परदेशी नागरिक असलेला चोक्सी बेल्जियम प्रत्यार्पण कायदा १८७४ अंतर्गत भारताकडे सुपूर्द होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने आपल्या निकाला म्हटले आहे. यामुळे चोक्सीला पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) फसवणूक प्रकरणात खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी भारतात परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान ,गेल्या आठवड्यात अँटवर्पमधील अपील न्यायालयाने चोक्सीचे भारतात प्रत्यार्पण करण्यास मान्यता दिली होती. या वर्षाच्या सुरुवातीला बेल्जियम पोलिसांनी केलेली त्याची अटक वैध असल्याचा निर्णय दिला होता.
भारतीय अधिकाऱ्यांच्या औपचारिक विनंतीनंतर ११ एप्रिल रोजी अँटवर्प पोलिसांनी ६६ वर्षीय चोक्सीला अटक केली आहे. तेव्हापासून तो बेल्जियमच्या तुरुंगात आहे, त्याच्यावर पळून जाण्याचा धोका असल्याच्या कारणावरून त्याच्या अनेक जामीन अर्जांना नकार देण्यात आला आहे. १७ ऑक्टोबर रोजी बेल्जियमच्या अँटवर्प येथील एका न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, चोक्सीविरुद्धचे भारतीय दंड संहिता अंतर्गत गुन्हे दंडनीय आहेत. फसवणूक आणि बनावटगिरीचे आरोप बेल्जियमच्या कायद्यानुसार देखील दंडनीय आहेत. अशाप्रकारे, बेल्जियमच्या फौजदारी संहितेच्या कलम अंतर्गत त्याचे गुन्हे प्रत्यार्पणासाठी आवश्यक असलेल्या दुहेरी गुन्हेगारीच्या तत्त्वाचे पालन करतात.तथापि, न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्यात पुरावे गायब करण्यास कारणीभूत ठरल्याचा चोक्सीविरुद्धचा आरोप फेटाळून लावत म्हटले की हा गुन्हा बेल्जियमच्या कायद्यानुसार ओळखला जात नाही आणि म्हणून तो लागू होत नाही.
प्रत्यार्पणाची विनंती राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे किंवा त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, हा चोक्सीचा युक्तिवाद अँटवर्प न्यायालयाने फेटाळून लावला. व्यक्तीने दिलेल्या कागदपत्रांवरून असा निष्कर्ष काढता येत नाही की त्याचे भारतीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून अँटिग्वा येथे अपहरण करण्यात आले होते."
पंजाब नॅशनल बँकेतून १३,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या फसवणुकीच्या आरोपात त्याचा पुतण्या नीरव मोदीसह हवा असलेला मेहुल चोक्सी याला ११ एप्रिल २०२५ रोजी अँटवर्पमध्ये अटक करण्यात आली होती. औपचारिक प्रत्यार्पणाची विनंती जारी झाल्यानंतर तो ताब्यात आहे. तेव्हापासून तो ताब्यात आहे आणि त्याचे अनेक जामीन अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. गृह मंत्रालयाने (MHA) यापूर्वी बेल्जियमला व्यापक आश्वासने दिली होती, ज्यात राष्ट्रीय आणि राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारे अटकेची व्यवस्था, आरोग्यसेवा तरतुदी आणि देखरेखीची रूपरेषा देण्यात आली होती.